१२ आमदारांच्या निलंबनाबद्दल आलेल्या कोर्टाच्या निर्णयावर काय म्हणले प्रकाश आंबेडकर
विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या बारा आमदाराच निलंबन करण्यात आलं होत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला. परंतु विरोधकांना बोलू दिलं जात नाही असं म्हणत भाजपच्या आमदारांनी आक्षेप घेतला. त्यावेळी सभापती भास्कर जाधव यांच्या दालनाबाहेर या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत धक्काबुक्की केली असं सत्ताधारी आमदारांनी म्हटलं आहे.
यात संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर एका वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
१२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले, हा निर्णय असंवैधानीक – प्रकाश आंबेडकरांचे विधान@CMOMaharashtra @Prksh_Ambedkar pic.twitter.com/M1PfmpOYtv
— The Reporter (@TheReporterind) January 29, 2022
यावर सुनावणी झाली असून, सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचं निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. असा निर्णय घेणं असंविधानिक आहे. तसेच दोन महिन्यापेक्षा जास्त काळ आमदारच निलंबन करणे म्हणज बडतर्फ केल्यासारखे आहे, तसेच जास्त काळ मतदार विनाप्रतिनिधी ठेवणं देखील चुकीचं आहेच..
यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिलीआहे
“आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. हा निर्णय असंवैधानीक आहे. सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही. सभागृह, मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची विधानसभा असो, “नेशन विदिन नेशन” या तत्वावर चालते. सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानीक असून अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला आहे. ”
– प्रकाश आंबेडकर