मनपा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा – एका आठवड्यात निवडणूक जाहीर करा – सुप्रीम कोर्टाचे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश

राज्यातील मुदत संपलेल्या २२ महापालिकांसह, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका जून व जुलैमध्ये घेण्यास निवडणूक घेण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षणवरून राज्यात रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम एका आठवड्यात जाहिर करा – सुप्रीम कोर्टाचे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आले आहे.

हेही वाचा :- ब्रेकिंग : कर्ज महागणार ? RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास दुपारी 2 वाजता निवेदन जारी करणार

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने निवडणुकीबाबत केलेल्या कायद्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे . ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला.या कायद्यानं प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारनं स्वतःकडे घेतले आहेत. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली.

या सुनावणीवर राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं भवितव्य अवलंबून होतं. अशातच न्यायालयानं दोन आठवड्यांत महापालिका आणि झेडपी निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

कुणाच्या होणार निवडणुका ?
मुदत संपलेल्या व जूनपर्यंत संपणाऱ्या महापालिका
कोल्हापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, भिवंडी-निजामपूर, मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, वसई-विरार, पनवेल, मालेगाव, नागपूर, सोलापूर, अकोला, परभणी, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर, नांदेड आणि औरंगाबाद मनपा आहेत.

हे ही वाचा (Read This) summer special : उष्मघातापासून संरक्षण करणारे कैरीचे आरोग्यदायी पन्हे