राज्यावर विजेचं संकट ; भारनियम टाळण्यासाठी राज्यसरकारचा मोठा निर्णय

राज्यावर विजेचं संकट आज यावर मंत्रिमंडळात बैठक झाली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत वीज खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात लोडशेडिंग होऊ नये म्हणून केंद्रसरकारच्या दरापेक्षा कमी दरात वीज मिळणार आहे. अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली.

या वीज खरेदीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर जवळपास १०० ते १५० कोटींचा भार पडणार आहे. गेल्यावर्षी १९२ कोटीचा खर्च आला होता. वीज निर्मिती कोळश्यावर अवलंवून असते यासाठी राज्य सरकार देशातील प्रत्येक ठिकाणी कोळसा साठी पर्यटन करत आहेत. केंद्रीय कोळसा मंत्री आणि उर्जा विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.

तसेच वीज वसुली करण्यासाठी बचत गट नेमले होते. याची चौकशी करण्यासाठी हाय पॉवर कमिटी गठीत केली आहे. राज्यात लोडशेडिंग होवू नये असा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. वीज मागणी वाढत असताना दुसरीकडं कोळसा साठा कमी येतोय. कधी कधी रेल्वेचे रॅक कोळशासाठी उपलब्ध होत नसतात . कोयनेत १७ टीमसीच पाणी उपलब्ध आहे. वीज दहा ते बारा रूपयांना मिळते. पण आता बाजारात वीज मिळत नाहीय. गुजरातमध्ये आठवड्यातून एक दिवस वीज बंद केली आहे, असंही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलं.