राज्यात १ जुलै पासून प्लास्टिक बंदी ; राज्य सरकारचा निर्णय

प्लास्टिक बंदी संदर्भात केंद्र सरकारच्या वतीने नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यात एकदाच वापरले जाणारे प्लास्टिक यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. १ जुलैपासून राज्यात प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठवणूक, वाहतूक, वितरण, विक्री व वापरावर राज्यात पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्यात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतला आहे.प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे शहरातील नाले, गटारात अडकून राहिल्याने अनेकदा पूरपरिस्थती निर्माण होत असते, यामुळे राज्य सरकारने २००६ मध्ये प्लास्टिक बंदीचा कायदा केला.

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाने देशात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, साठा, वाहतूक, विक्री, आयात, वितरण व वापरावर बंदी घालण्यासंबंधी २१ ऑगस्ट २०२१ रोजी एक अधिसूचना जारी केली. राज्यात १ जुलै २०२२ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वंतत्र अधिसूचना काढली आहे.

या प्लास्टिकवर बंदी आहे.
सर्व प्रकारच्या पिशव्या , ताटे, वाटय़ा, ग्लास, काटे, चमचे, सुऱ्या, स्ट्रॉ, कानकाडय़ा, हवाई फुग्यांसाठी वारण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या काडय़ा, प्लास्टिक ध्वज, मिठाईचे बॉक्स, निमंत्रण पत्रिका, सिगारेट पॅकेट्सच्या पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फिल्म, प्लास्टिक फलक, सजावटीसाठी वापरले जाणारे थर्माकोल इत्यादी वस्तूंचा समावेश आहे.

राज्यातील सर्व प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादक, साठवणूक करणारे, घाऊक विक्रेते, फेरीवाले, ई-कॉमर्स कंपन्या, तसेच मॉल, बाजार, दुकान संकुले, चित्रपटगृहे, पर्यटन स्थळे, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये इत्यादी आस्थापना व सामान्य जनतेला प्लास्टिक वस्तूंवरील बंदीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.