महाविकास आघाडी सरकारमुळे ओबीसींचे आरक्षण गेलं ; पण आम्ही २७ टक्के तिकीट देणार.. काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण गमावण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे . महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण गेले नाही, ते गमावले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा घात झाला आहे. आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाशी हा एक प्रकारचा विश्वासघात आहे. असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे .

मुंबईत भाजपच्या ओबीसी मोर्चाने आयोजित केलेल्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आगामी निवडणुका दुर्दैवाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. या निवडणुकांचा निकाल काहीही लागला तरी महाराष्ट्र भाजप आपल्या ओबीसी उमेदवारांनाच २७ टक्के तिकीट देईल.

हे सुद्दा वाचा :- सासरच्या मंडळींकडून पैश्यासाठी महिला डॉक्टरचा छळ

भाजप ओबीसी, मागासवर्गीय उमेदवारांनाच पक्ष 27 टक्के तिकीट देणार’

ठाकरे सरकार ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. फडणवीस म्हणाले, ‘ओबीसी समाजाला आरक्षण देणे हे महाविकास आघाडी सरकारच्या उद्देशात नव्हते. आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाची बस वापरावी लागत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहणार आहे. मी अध्यादेश आणून ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले होते, तेव्हा महाविकास आघाडीत सामील असलेल्या त्याच काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याने न्यायालयात खटला दाखल करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करून घेतले होते. तर ओबीसी भाजपच्या डीएनएमध्ये आहे. देशाचे पंतप्रधान ओबीसी आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारमधील बहुतांश मंत्री हे ओबीसींचे आहेत.

वाचा :- लाऊडस्पीकरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन , दोन मशिदींवर गुन्हा दाखल

ठाकरे सरकारच्या अपयशामुळे ओबीसी आरक्षण गमावले, डेटा सबमिशनच्या नावाखाली वेळ वाया गेला

‘महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे वाया गेली, पण ओबीसी समाजाशी संबंधित डेटा गोळा करू शकले नाहीत. इकडून तिकडून काहीही गोळा करून न्यायालयात सादर केले. त्यावर न्यायालयाने सरकारला फटकारले असता मुख्यमंत्र्यांना ही आकडेवारी देण्यात आली असल्याचे सांगितले. ही आकडेवारी आयोगाला द्यायची होती आणि ठोस आकडे द्यायचे होते, असे न्यायालयाने सांगितले.ही आकडेवारी कधीपासून आहे, याबाबत आकडेवारीत काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही ? सर्वेक्षणाचा आधार काय ? आरक्षण कसे उठवले जाते ? काहीच सांगितले नाही. त्यांच्या अपयशामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले.

हे ही वाचा (Read This) सरकारी नोकरी: महाराष्ट्र विद्युत विभागात भरती, अर्ज कसा करायचा आणि शेवटची तारीख काय आहे हे जाणून घ्या