कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून 3 दिवस सुट्टी मिळणार पगार ही कमी होणार, मोदी सरकार 1 जुलैपासून बदलणार नियम
नवीन महिन्याच्या सुरुवातीपासून, तुमच्या ऑफिसचे कामकाजाचे तास 12 तासांपर्यंत असू शकतात परंतु 2 ऐवजी तुम्हाला आठवड्यातून 3 दिवस सुट्टी मिळेल.
१ जुलैपासून मोदी सरकार तुमच्या कार्यालयातील कामाचे तास, रजा आणि पगार बदलू शकते. नवीन महिन्याच्या सुरुवातीपासून, तुमच्या ऑफिसचे कामाचे तास 12 तासांपर्यंत असू शकतात परंतु 2 ऐवजी तुम्हाला आठवड्यातून 3 दिवस सुट्टी मिळेल. तसेच, कॅश इन हॅन्ड कमी होऊ शकते परंतु पीएफ वाढू शकतो. 1 जुलैपर्यंत कामगार संहितेचे नियम लागू करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
1 जुलैपासून कंपन्यांना कामाचे तास 12 तासांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार असेल, मात्र त्यानंतर आणखी एक दिवस सुट्टी मिळेल. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना १५ दिवसांची रजा मिळू शकणार आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्या कर्मचाऱ्यांना तीन दिवसांची सुटी देऊ शकतील. कर्मचाऱ्यांनी चार दिवस दररोज 10 ते 12 तास काम केले पाहिजे. नवीन कायद्यांचा अर्थ असा आहे की ओव्हरटाईमचे जास्तीत जास्त तास 50 (फॅक्टरीज अॅक्ट अंतर्गत) वरून 125 तासांपर्यंत वाढवले जातील.
हेही वाचा :
- मान्सून वेळेवर दाखल पण पाऊस ४१ टक्क्यांनी कमी, महाराष्ट्रात खरीप पिकांच्या पेरणीची अवस्था बिकट
- 1 जुलैपूर्वी पूर्ण करा ‘हि’ काम, अन्यथा तुम्हाला भरावा लागेल मोठा दंड
पगार कमी होईल पण पीएफ वाढेल
नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार मूळ वेतन एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असावे. यामुळे बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल होईल, मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे पूर्वीपेक्षा जास्त कापले जातील. पीएफ मूळ वेतनावर आधारित आहे. पीएफ वाढल्याने घर घेणे किंवा हातात असलेला पगार कमी होईल.
निवृत्तीनंतर मिळणारा पैसा वाढेल
ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ योगदान वाढल्याने निवृत्तीनंतर मिळणारे पैसे वाढतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चांगले जीवन जगणे सोपे होणार आहे. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्याने कंपन्यांच्या खर्चातही वाढ होईल कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये अधिक योगदान द्यावे लागेल. याचा थेट परिणाम त्यांच्या बेलेन्सशीटवर होणार आहे.
23 राज्यांनी नियम केले
चार कामगार संहितेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे देशात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. कामगार कायदा हा देशाच्या संविधानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत 23 राज्यांनी कामगार संहितेचे नियम बनवले आहेत.
कामगार संहितेचे नियम काय आहेत – कायदा 4 कोडमध्ये विभागलेला आहे
भारतातील 29 केंद्रीय कामगार कायदे 4 कोडमध्ये विभागलेले आहेत. संहितेच्या नियमांमध्ये 4 श्रम संहिता जसे की वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती इ. आतापर्यंत 23 राज्यांनी या कायद्यांचा मसुदा तयार केला आहे. हे चार संहिता संसदेने संमत केले आहेत, परंतु केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारांनाही हे संहिता, नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच हे नियम राज्यांमध्ये लागू होतील.