काळजी आमुच्या हिताची एवढी वाहू नका ! निर्बुद्ध – निर्बंध – बेबंध

गेली दोन वर्ष, दोन लाटा आणि आता पुनरागमन. किती संकटे सामान्य भारतीयांना घेरत राहणार याचा नेम नाही. एकीकडे कोरोनाचे भय, त्यानंतरच्या औषधोपचारचे भय आणि महत्त्वाचे याकाळात निर्माण होणारा रोजीरोटीचा प्रश्न, यावेळी तिसरी लाट जीवघेणी नाही म्हणतात. पण हे निर्बंध जास्त जीवघेणे आहेत. एकतर केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या नियमांमध्ये दोन्ही खेपेप्रमाणे यंदाही तफावत त्यात पहिली गाज पडते ती सेवा उद्योगांवर जिथे कोणतेच मोजमाप नाही, हे क्षेत्र संघटीत नसल्याने कोणाचे नक्की किती नुकसान होते याची ढोबळ आकडेवारी देखील मिळणे शक्य नाही.
“काळजी आमुच्या हिताची एवढी वाहू नका, जाऊ सुखे नरकात तिथे तरी येऊ नका” हे भाऊसाहेब पाटणकर या मराठी शायराच्या ओळी राहून राहून आठवतायत.. ही सरकारे जनतेची काळजी करताहेत की स्वतः:ची ? नक्की काय सुरूय? सामान्यांसमोर कोरोनाच्या भीतीपेक्षा आर्थिक आव्हान मोठे झाले आहे, गेल्या दोन वर्षात सामान्यांचे कंबरडे पार मोडून गेले आहे, कोरोना पासून काळजी घेतली तर जान राहील पण माझा जॉब राहिला का? माझ्या मिळकतीचे काय आणि पुरेशी मिळकत नाही तर मी माझे कुटुंब जगणार कसे?
‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ हे मलाही लागू आहेच ना ! मग माझे कुटुंब अबाधित आणि सुखात राहावे यासाठी माझे प्रयत्न सुरु असताना समोर येणारे अनेक निर्बंध निर्बुद्धपणाचे वाटतात त्याचे काय? रात्री संचारबंदी आणि दिवसा जमावबंदी या मागे नेमके धोरण काय? सतत नियमांमध्ये बदल होत गेल्याने गेल्या दोनवर्षात निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थैर्याचे काय?
एककीकडे कोरोनापेक्षा वेगाने होत जाणारी भाव वाढ, त्यात केंद्र आणि राज्यांची निर्बंध लादण्याची चढाओढ आणि त्यांच्या प्रमुखांचे उपदेशाचे डोस. स्थानिक यंत्रणांची मनमानी. कोरोनाच्या भीतीने गारद होण्यापेक्षा निर्बंधांनी जास्त हतबल झालाय सामान्य माणूस! विशेषतः सेवा क्षेत्राला बसणारा फटका हा सर्वात आधी असतो आणि त्याचे सावरणे सर्वात शेवटी होते.. आता कुठे सेवाक्षेत्र सावरण्याच्या तयारीत असताना निर्बंधांची पहिली गाज पुन्हा याच क्षेत्रावर हे क्षेत्र अद्यापही दुसऱ्या लाटेतील दुष्परिणामांतून सावरलेले नाही. सेवा क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हे अजूनही आपण मानायला तयार नाही. कारण तेच की हे क्षेत्र संघटीत नाही.. अनेकविध सेवा उद्योग असल्याने आणि त्यांची परिमाणे – तसेच अशा पँडेमिक काळात परिणामही वेगवेगळे असतात. यामुळेच या क्षेत्रातील प्रत्येक घटक हतबल झालाय. देशभरात बिनडोक सरकारी निर्णयांचे पेव फुटले आहे. एकीकडे सरकार म्हणते काळजीचे कारण नाही आणि त्याच वेळी निर्बंधांचीही घोषणा करते, सीएमआयई ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील बेरोजगारी अलीकडच्या काळात कमालीची वाढली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर हे प्रमाण १० टक्क्यांकडे वेगाने झेपावताना दिसते. अशा काळात रोजगार जाऊ नये यासाठी कोणतेही सरकार विचार करताना दिसत नाही.
तरुणाच्या फोजा उभ्या आहेत रोजगाराच्या आशेने, खासगी क्षेत्रात ज्यांच्या रोजगार आहे त्यांच्याकडे शाश्व्ती नाही अशा विचित्र स्थितीत अडकलेल्या देशात आता निवडणुकीचे बिगूल वाजले आहेत. यामुळे आता तर सामान्यांच्या आक्रोशाकडे लक्ष देणे ही कोणत्याही सरकारची वा राजकीय पक्षाची प्रायोरिटी असणार नाही हेच खरे अशावेळी जीडीपी, गुंतवणूक आणि महासत्तेकडे वाटचाल सांगताना हजारो कोटीचे आकडे जेवढे तोंड फाडता येईल तेवढे फाडून समोर ओकले जातील. पण सामान्यांच्या हाती काय पडलेय? यातील किती पडले? त्याला नेमका फायदा काय झाला? त्याचं जगणं असाहाय्य झालंय त्यांचं काय !