राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, शहरातील हडको-सिडकोत देखील मोठ्या इमारत उभारणे शक्य

सिडको-हडको भागात आजपर्यंत गगनचुंबी इमारती उभारण्यास परवानगी नव्हती. मात्र, आता जुन्या औरंगाबाद शहराप्रमाणेच सिडको, हडको भागातही उंच इमारती उभारता येतील. राज्य शासनाने या भागात विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) वापरण्यास परवानगी दिली.

महाराष्ट्र शासनाने काही वर्षांपूर्वी नगर रचनाच्या कायद्यात अमूलाग्र बदल केले. औरंगाबाद शहरात ७० मीटरपर्यंत उंच इमारती बांधण्यास मुभा दिली. शासनाने ‘पेड एफएसआय’ २५ टक्के, त्यासोबत ॲन्सलरीचा वापर करण्यास ६० टक्के मुभा दिली. त्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिक ‘टीडीआर’ वापरतच नाहीत. मागील दीड ते दोन वर्षांत जुन्या औरंगाबाद शहरात ‘टीडीआर लोड’ होणे जवळपास बंद झाले. ‘टीडीआर’चे दर प्रचंड गडगडले. त्यामुळे ‘टीडीआर लॉबी’ प्रचंड अस्वस्थ झाली होती. मागील काही दिवसांपासून या लॉबीने सिडको – हडकोत ‘टीडीआर लोड’ करण्यास परवानगी द्यावी म्हणून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. त्याला नुकतेच यश आले आहे.

शासनाने परवानगी दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनानेही सिडको – हडकोत ‘टीडीआर लोड’ करण्यास मुभा दिली. सिडको – हडकोतही आता ७० मीटरपर्यंत उंच इमारती उभ्या राहू शकतील. ‘टीडीआर’पेक्षा ‘पेड एफएसआय’ वापरण्यावर नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक अधिक भर देतील. त्यानंतरही गरज पडली, तर ‘टीडीआर’ वापरू शकतात, असे मनपाच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक ए. बी. देशमुख यांनी सांगितले.
…………………………………………………………