“या” बँकांना RBI ने ठोठावला दंड!

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने नियामक तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल पाच सहकारी बँकांवर दंड ठोठावला आहे.

एका निवेदनात ही माहिती देताना आरबीआयने सांगितले की, बेंगळुरूस्थित कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव्ह एपेक्स बँकेवर 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हाऊसिंग फायनान्सशी संबंधित बँकिंग तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल तो दोषी आढळला आहे. याशिवाय अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांमध्ये ग्राहकांच्या हिताची काळजी न घेतल्याबद्दल ठाणे भारत सहकारी बँक लिमिटेडला 15 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

RBI ने झाशी येथील राणी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेला 5 लाख रुपये, तमिळनाडूच्या तंजोर येथील निकोल्सन कोऑपरेटिव्ह टाऊन बँकेला 2 लाख रुपये आणि राउरकेला येथील अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेला 10,000 रुपये दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियामकाच्या नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे या सहकारी बँकांवर दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे.

आधीच कारवाई केली आहे
याआधी, एका मोठ्या कारवाईत, आरबीआयने विशाखापट्टणम कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर 55 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मालमत्ता वर्गीकरणाच्या नियमात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने या सहकारी बँकेवर कारवाई केली होती. मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने विशाखापट्टणम सहकारी बँकेविरुद्ध कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आणि उत्तर मागितले. सूचनांचे पालन न केल्याने सहकारी बँकेवर कारवाई का करू नये, असे सांगावे, अशी विचारणा नोटीसमध्ये करण्यात आली होती.

यानंतर आरबीआय आणि विशाखापट्टणम सहकारी बँक यांच्यात वैयक्तिक सुनावणी सुरू झाली, ज्यामध्ये सहकारी बँक बोलली. आरबीआय बँकेच्या उत्तराने समाधानी झाले नाही आणि विशाखापट्टणम सहकारी बँकेवर 55 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. मात्र, दंड आकारल्याने ग्राहक आणि बँक यांच्यातील व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि बँकिंग व्यवसाय पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले. व्यवहार किंवा कर्ज इत्यादी नियमांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.