चेक बाऊन्स झाला तर बँक खाते उघडतायेणार नाही, सरकारचा मोठा निर्णय
चेक बाऊन्सच्या नियमांमध्ये सरकार मोठा बदल करणार आहे. चेक बाऊन्सच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे कायदेशीर यंत्रणेवर दबाव वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. चेक बाऊन्सची प्रकरणे प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच एक नवीन नियम आणू शकते, ज्यासाठी अनेक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे कापूस, तूर, मूग, मका, सोयाबीन या पिकांची नासाडी, शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी
इंडस्ट्री बॉडी PHD चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने अलीकडेच वित्त मंत्रालयाला विनंती केली होती की चेक बाऊन्स झाल्यास काही दिवसांसाठी बँकेतून पैसे काढण्यावर बंधनकारक स्थगिती यासारखी पावले उचलावीत, जेणेकरून धनादेश जारी करणार्‍यांना जबाबदार धरता येईल. हा नवा नियम अर्थ मंत्रालयाने लागू केल्यास चेक जारी करणाऱ्याच्या दुसऱ्या खात्यातून पैसे कापले जातील. यासोबतच इतर बँकांमध्ये नवीन खाती उघडण्यावरही बंदी घातली जाऊ शकते. अर्थ मंत्रालय अशा अनेक पावलांवर विचार करत आहे.
पेंशनमध्ये होनार भरघोस वाढ, पेन्शनधारकांना 38% DR मिळणार!
क्रेडिट स्कोअर कमी असू शकतो
खरे तर चेक बाऊन्स प्रकरणांमुळे कायदेशीर यंत्रणेवरचा भार वाढतो. त्यामुळे अशा काही सूचना देण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये कायदेशीर प्रक्रियेपूर्वी काही पावले उचलावी लागतील. उदाहरणार्थ, चेक जारी करणाऱ्याच्या खात्यात पुरेसे पैसे नसल्यास, त्याच्या इतर खात्यातून रक्कम वजा करणे. सूत्रांच्या मते, इतर सूचनांमध्ये चेक बाऊन्सच्या प्रकरणाला कर्ज डिफॉल्ट म्हणून हाताळणे आणि क्रेडिट माहिती कंपन्यांना अहवाल देणे समाविष्ट आहे. यानंतर चेक जारी करणाऱ्याचा क्रेडिट स्कोअर कमी केला जाऊ शकतो. या सूचना स्वीकारण्यापूर्वी कायदेशीर मत घेतले जाईल.
नवीन नियमामुळे हे मोठे फायदे होतील
वित्त मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या या सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास, पैसे देणाऱ्याला चेक भरण्यास भाग पाडले जाईल. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात नेण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढेल आणि खात्यात पुरेसे पैसे नसतानाही धनादेश देण्याची प्रथा बंद होईल. चेक जारीकर्त्याच्या इतर खात्यातून रक्कम आपोआप वजा करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली आणि इतर सूचनांचे पालन करावे लागेल. चेक बाऊन्स झाल्याची केस कोर्टात दाखल केली जाऊ शकते आणि हा दंडनीय गुन्हा आहे जो धनादेशाच्या दुप्पट रकमेपर्यंत वाढू शकतो किंवा दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकणार्‍या मुदतीसाठी किंवा दोन्हीपैकी एका वर्णनाच्या कारावासासह असू शकतो.