महाराष्ट्रातील रुपी बँकेचे लायसन्स रद्द, ९९% ग्राहकांना मिळणार पैसे परत

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिनांक 12 सप्टेंबर 2017 च्या आदेशाचे पालन करून रुपी सहकारी बँक लिमिटेड पुणेचा परवाना रद्द केला असल्याचे आरबीआयने बुधवारी सांगितले. हा आदेश आजपासून सहा आठवड्यांनंतर म्हणजेच 22 सप्टेंबर 2022 पासून लागू होईल.

ग्राहक पैसे जमा करू शकत नाही

रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक पुणेला बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास ते सार्वजनिक हिताचे ठरणार नाही, असे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. ते संपूर्ण पैसे ठेवीदारांना परत करण्याच्या स्थितीत नाही.

बँक 6 आठवड्यात बंद होईल

आजपासून सहा आठवड्यांनंतर बँक बँकिंग व्यवसाय करणे बंद करेल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. आरबीआयने सांगितले की, बँकेच्या ‘बँकिंग’ व्यवसायावर बंदी घालण्यात येणार आहे. या निर्बंधांमध्ये लोकांची रोख रक्कम जमा करणे आणि जमा केलेले पैसे परत करणे इत्यादींचा समावेश आहे.

लिक्विडेटरची नियुक्ती करावी

बँकिंग नियामक संस्थेने सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्था निबंधक, महाराष्ट्र यांना बँक बंद करण्यास आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्यास सांगितले आहे, असे बँकिंग नियामक संस्थेने सांगितले. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नसल्याने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. हे बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 11(1) आणि कलम 22(3)(d) तसेच कलम 56 च्या तरतुदींनुसार नाही. कलम 22(3)(a), 22(3)(b), 22(3)(c), 22(3)(d) आणि 22(3)(e) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात बँक अपयशी ठरल्याबद्दल कारण हे केले होते.

इतके पैसे ग्राहकांना परत मिळतील

ग्राहकांना त्यांच्या जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत मिळतील. RBI ने सांगितले की, बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 99% पेक्षा जास्त ठेवीदार DICGC त्यांच्या ठेवी मिळविण्यासाठी पात्र आहेत.