राज्याची जीएसटी भरपाई थकबाकी ३१ हजार कोटींवर!

मुंबई – वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी ) केंद्राकडून मिळणाऱ्या भरपाईची थकबाकी ३१ हजार कोटींवर गेली आहे. त्यातच वस्तू आणि सेवा कराची केंद्राकडून मिळणारी भरपाईची मुदत जूनमध्ये संपुष्टात येत आहे. करोनामुळे सर्वच राज्यांच्या महसुलात घट झालेली असल्याने ही मुदत वार्षिक १४ टक्के वाढवून द्यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली.
सध्या केंद्राकडून राज्याची जीएसटीची ३१ हजार कोटींची थकबाकी असून ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी अशी भूमिका राज्याने मांडली. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ४६व्या बैठकीच्या निमित्त अजित पवार यांनी राज्याच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. वस्त्रोद्योगाच्या दरात वाढ करू नये ही मागणी राज्यानेही केली होती. राज्यासह तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदी राज्यांनी केलेली मागणी मान्य झाली.

करोनामुळे केंद्राच्या महसुलावर परिणाम झाला आणि त्याचा फटका राज्यांना बसला. केंद्राकडून राज्याला ३१ हजार ६२४ कोटी रुपये देय आहेत. महसुलात आधीच घट झाली असताना केंद्राची थकबाकी वाढल्याने खर्च भागविताना कसरत करावी लागत आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू करताना केंद्राने जुलै २०१७ पासून पाच वर्षे राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. ही मुदत जून २०२२ मध्ये संपत आहे. करोनामुळे राज्याचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. व्यापार व उद्योगांवर करोनाचा दुष्परिणाम होऊन महसुलात घट झाली. यामुळे केंद्राकडून राज्याला आणखी काही काळ तरी नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी पत्रात केली आहे.