भाजपच्या 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले विधान चर्चेत आहे. बैठकीत पंतप्रधानांनी भाजप कार्यकर्त्यांना सांगितले की, ‘कोणी मत देओ किंवा न दे, सर्वांना सोबत घेऊन चालायचे आहे.’ कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधान म्हणाले – आम्हाला सरकारची धोरणे बोहरा, पसमंड आणि सुशिक्षित मुस्लिमांपर्यंत न्यावी लागतील.
पीएम मोदींच्या या भाषणाची जोरदार चर्चा होत आहे. याकडे भाजप आणि संघाची बदललेली रणनीती म्हणून राजकीय विश्लेषक पाहत आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे 14.3 टक्के मुस्लिम आहेत. दुसरीकडे, एनएसएसओच्या आकडेवारीनुसार, एकूण संख्येपैकी 49 टक्के लोक हे मागासलेले मुस्लिम आहेत.

म्हणजेच भारतातील मुस्लिमांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या एक षष्ठांश इतकी आहे. अल्पसंख्याकांमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या मुस्लिमांची आहे. अशा परिस्थितीत भारताच्या निर्णयात मुस्लिम कुठे आहेत, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. या कथेतही आम्ही तेच तपासले आहे.

आता फक्त आधार क्रमांकावरून पैसे ट्रान्सफर करा ,OTP किंवा PINची गरज नाही जाणून घ्या

भारतात कार्यकारी, न्यायपालिका आणि विधिमंडळासह एकूण 7 मोठी पदे आहेत. यामध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, भारताचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान, लोकसभेचे अध्यक्ष, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि विरोधी पक्षनेते (राज्यसभा) यांचा समावेश होतो.
यापैकी अनेक पोस्ट्स अशा आहेत ज्यावर वर्षानुवर्षे एकही मुस्लिम नाही. 2021 मध्ये, गुलाम नबी आझाद राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावरून निवृत्त झाले. तेव्हापासून सर्वोच्च 7 पदांवर एकही मुस्लिम नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात एकही मुस्लिम न्यायाधीश नाही.सध्या
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात 27 न्यायाधीश आहेत, तर 8 पदे रिक्त आहेत. या 27 न्यायाधीशांमध्ये एकही मुस्लिम न्यायाधीश नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांबाबत अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत वैविध्य नसल्याचा आरोप सरकार कॉलेजियमवर करत आहे.
देशातील कोणत्याही उच्च न्यायालयातील कायमस्वरूपी मुख्य न्यायाधीश मुस्लिम नसतो. जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचलमध्ये कार्यवाहक सरन्यायाधीश नक्कीच मुस्लिम आहेत.

राज्यांच्या प्रमुखांमध्येही मुस्लिमांचा सहभाग नाही.सध्या
देशातील 28 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मुख्यमंत्री निवडले जातात. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा बरखास्त झाली आहे, तिथे अद्याप निवडणुकांचा आवाज नाही.
देशातील 30 मुख्यमंत्र्यांपैकी एकही मुख्यमंत्री मुस्लिम नाही. सिक्कीममध्ये बौद्ध मुख्यमंत्री आणि पंजाबमध्ये शीख मुख्यमंत्री नक्कीच आहेत. उर्वरित 28 राज्यांमध्ये हिंदू मुख्यमंत्री आहेत. मात्र, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्वत:ला नास्तिक म्हणवतात, म्हणजेच ते कोणत्याही धर्माला मानत नाहीत.

ना हाई हील, ना फुल स्लीव टी-शर्ट, JEE मुख्य परीक्षेचा ड्रेस कोड 10 Points जाणून घ्या!

केंद्रीय मंत्रिमंडळातही शून्य भागीदारी
सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकही मुस्लिम मंत्री नाही. 2019 मध्ये, मुख्तार अब्बास नक्वी यांना पुन्हा अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री करण्यात आले, परंतु 2021 च्या विस्तारात त्यांना काढून टाकण्यात आले.
स्मृती इराणी यांच्याकडे सध्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. अल्पसंख्याक मंत्रालयात मोठ्या प्रमाणावर 43 अधिकारी अल्पसंख्याकांसाठी कार्यरत आहेत. मंत्रालयाच्या साईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयात फक्त 2 अधिकारी मुस्लिम आहेत.

चांगली बातमी! साखर निर्यातीच्या कोट्याबाबत सरकार लवकरच घेणार मोठा निर्णय, पीठही स्वस्त होणार

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत राजकीय न्यायाचा उल्लेख
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतही राजकीय न्यायाचा उल्लेख आहे. राजकीय न्याय म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांना समान नागरी आणि राजकीय अधिकार मिळाले पाहिजेत. राजकीय अधिकारांचा संबंध निवडणुका लढवण्याशी आणि निवडणुकीत मतदान करण्याशी असतो.

काय कारण आहे?

1. जागांचे सीमांकन हे मुख्य कारण – जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील कायदा विभागाचे प्राध्यापक असद मलिक म्हणतात – मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान मुस्लिम होऊ शकत नाहीत, याचे मुख्य कारण बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक लोकसंख्या आहे. परिसीमनामुळे मुस्लिम उमेदवारांना अनेक जागा जिंकता येत नाहीत, त्यामुळे आमदार किंवा संसदीय पक्षाच्या बैठकीत मुस्लिम नेते कमकुवत होतात.
मलिक पुढे स्पष्ट करतात – जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मुस्लिम मुख्यमंत्री होत आहेत, कारण तेथे मुस्लिम लोकसंख्या मोठी आहे. मात्र, २०१९ पासून तेथे निवडणुका होत नाहीत.

2. कोणताही निश्चित नियम किंवा कायदा नाही- असद मलिक यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वीच्या सरकारमधील एका परंपरेनुसार, मुस्लिम नेत्यांना राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती किंवा कोणतेही मोठे पद मिळायचे, त्यामुळे मोठ्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग असायचा. मात्र, याबाबत कोणताही निश्चित कायदा किंवा नियम नाही.
घटनेच्या बैठकीत एससी-एसटीप्रमाणेच मुस्लिम नेत्यांसाठी लोकसभेच्या काही जागा राखीव ठेवण्याची मागणी करण्यात आली, पण तसे झाले नाही.

“धनंजय मुंडे मर्द है तो ख़ुद आके लढ़-करुणा मुंडे”|

3. भाजपचा उदय- 2014 नंतर भाजप मजबूत होत गेला. भाजपच्या लाटेमुळे अनेक दिग्गज मुस्लिम नेते निवडणुकीत पराभूत झाले. यामध्ये बिहारचे अब्दुल बारी सिद्दीकी, यूपीचे आझम खान, जम्मू-काश्मीरचे सलमान खुर्शीद आणि गुलाम नबी आझाद यांची नावे प्रमुख आहेत.
निवडणुकीतील पराभवानंतर हळूहळू हे नेते पक्षांतर्गतही निष्प्रभ होत गेले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने 403 जागांपैकी केवळ 5 जागांवर मुस्लिमांना तिकीट दिले होते, त्यापैकी 3 जम्मू-काश्मीरमधील होत्या.

किती अपेक्षा, परिणाम काय?
2008 मध्ये अमिताभ कुंडू यांच्या अध्यक्षतेखालील 4 सदस्यीय समितीने अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाला अहवाल सादर केला होता. हे कुंडू समितीच्या अहवालावरून कळते. देशातील मुस्लिमांच्या विकासासाठी समितीने विविधता आयोगाचा आग्रह धरला होता.
शिक्षणापासून ते संसदीय सहभागापर्यंत मुस्लीम मागासलेले आहेत, जे बदलण्यासाठी सर्वत्र आमूलाग्र बदल आवश्यक आहेत, असे समितीने म्हटले होते. मोठे बदल तेव्हाच शक्य आहेत जेव्हा मुस्लिम निर्णय घेण्याच्या बाबतीत येतील.
निर्णय घेताना मुस्लिम नसल्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? या प्रश्नाच्या उत्तरात असद मलिक म्हणतात, ‘मुस्लिम त्यांचे महत्त्वाचे मुद्दे एका मोठ्या व्यासपीठावर मांडू शकणार नाहीत आणि जेव्हा प्रश्नच उद्भवत नाही, तेव्हा तो कसा सोडवता येईल’

“शरद पवारांच्या अनुभवाचा वापर शेतकऱ्यांसाठी नक्की होईल!”