1 लाख रुपयांच्या UPI ऑटो पेमेंटवर OTP लागू होणार नाही, RBI नियम बदलणार!

देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने UPI ऑटो डेबिट व्यवहार घेऊन मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ओटीपी आधारित आवर्ती पेमेंटची मर्यादा वाढवणार आहे. आता ती 15 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर OTP ची आवश्यकता नाही. परंतु आरबीआय ही सुविधा फक्त काही पेमेंटसाठी लागू करेल. सर्व प्रकारच्या पेमेंटसाठी लागू होणार नाही. शेवटचा बदल जून 2022 मध्ये दिसला. त्यानंतर त्याची मर्यादा 5 रुपयांवरून 15 हजार रुपये करण्यात आली.

SBI मध्ये 8 हजार पेक्षा जास्त पदांसाठी अर्ज करण्याची आज शेवटची संधी..
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी जाहीर केले की अतिरिक्त घटक प्रमाणीकरणाशिवाय विशिष्ट व्यवहारांसाठी UPI ऑटो पेमेंटची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. घोषणेनुसार, 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी OTP आवश्यक नाही. ही नवीन मर्यादा फक्त म्युच्युअल फंड सबस्क्रिप्शन, इन्शुरन्स प्रीमियम सबस्क्रिप्शन आणि क्रेडिट कार्ड रिपेमेंटसाठी लागू करण्यात आली आहे. सध्या, UPI द्वारे ऑटो पेमेंट रु. 15,000 पेक्षा जास्त असेल तेव्हा OTP-आधारित AFA लागू होतो.

रेल्वेत 10वी पाससाठी 3 हजारांहून अधिक पदांसाठी नोकऱ्या, या दिवशी उघडणार अर्जाची लिंक

8.5 कोटी ई-आदेश देतात
डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षितता आणि सुरक्षिततेसह ग्राहकांच्या सोयी लक्षात घेऊन, आवर्ती व्यवहारांसाठी ई-आदेश प्रक्रियेची रूपरेषा ऑगस्ट 2019 मध्ये मांडण्यात आली. सध्या नोंदणीकृत ई-आदेशांची संख्या 8.5 कोटी आहे, जी दरमहा सुमारे 2800 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांवर प्रक्रिया करतात. यंत्रणा पूर्णपणे स्थिर झाली आहे. परंतु म्युच्युअल फंड सबस्क्रिप्शन, इन्शुरन्स प्रीमियम पेमेंट आणि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट यांसारख्या श्रेण्यांमध्ये, जेथे व्यवहाराचा आकार रु. 15,000 पेक्षा जास्त आहे, मर्यादा वाढवण्याची गरज भासू लागली आहे. याबाबत लवकरच परिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे.

गरज का होती?
द्वि-मासिक चलनविषयक धोरणाचा आढावा सादर करताना, मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की म्युच्युअल फंड, विमा प्रीमियम आणि क्रेडिट कार्ड बिले भरण्यासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी AFA आवश्यकतेतून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. ते म्हणाले की व्यवहारापूर्वीची आणि नंतरची माहिती, वापरकर्त्यांसाठी निवड रद्द करण्याची सुविधा इत्यादीसारख्या इतर विद्यमान आवश्यकता या व्यवहारांना लागू होतील. याबाबतचे सुधारित परिपत्रक लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.

Latest:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *