नवीन वर्षात जीएसटीमध्ये वाढ, सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री
जीएसटीच्या नव्या नियमांनुसार आता नव्या वर्षात लागू होणार्‍या जीएसटीचा परिणाम व्यापाऱ्यांपासून ग्राहकांपर्यंत सर्वांना होणार !
प्रवासी वाहतूक किंवा रेस्टॉरंट सेवा यासारख्या सर्व ई-कॉमर्स स्टार्ट अँपवर जीएसटी लागू होईल.
तुम्ही ओला, उबेर किंवा कोणतीही कॅब, रिक्षा किंवा ऑटो ऑन करा, तर आता ५ टक्के कर म्हणजेच जीएसटी भरावा लागेल. मात्र तुम्ही ऑफलाइन म्हणजेच लोकल रिक्षा वापरत असाल तर त्यावर ऑटो भरावा लागणार नाही. त्यामुळे Swiggy वरून खाद्यपदार्थ ऑर्डर केल्यास झोमॅटोवर ५ टक्के GST लागू होईल.
नवीन कर दरानुसार आता चपलांवर १२ टक्के कर आकारला जाणार असून म्हणजेच १०० रुपयांच्या बुटांवर १२ टक्के कर भरावा लागेल. कापूस वगळता सर्व कापड उत्पादनांवर १२ टक्के जीएसटी लागेल.
१ जानेवारी २०२२ पासून कापडावरील जीएसटी दर ५ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढतील आणि १ हजार रुपयांपेक्षा कमी किरकोळ किमतीच्या कपड्यांवरील जीएसटी दर वाढतील. तसेच मानवनिर्मित फायबरवरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणला जाईल.कापूस, सुती धागा आणि सिंथेटिक धाग्यांचे दर अनुक्रमे ५ टक्के, ५ टक्के आणि १२ टक्के असेच राहतील.
इतकंच नाही तर आईस्क्रीम रेस्टॉरंटमध्ये खाल्ल्यास ५ टक्के टॅक्स भरावा लागेल. पण तुम्ही आइस्क्रीम पार्लरमधून खाल्ले तर तुम्हाला १८ टक्के टॅक्स भरावा लागेल. सप्टेंबर २०२१ पूर्वी आइस्क्रीम पार्लरचाही रेस्टॉरंटच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला होता. चपाती खाल्ल्यास ५ टक्के टॅक्स पण पराठ्यावर १८ टक्के का ? यावरून वादाला तोंड फुटले आहे. इडली डोसा किंवा मिठाई मिक्सवर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल. त्याचप्रमाणे पीठ, तांदळाची, डाळ, ब्रँडेड किंवा पॅक केल्यास त्यावरही ५ टक्के कर लागू होईल.
चुकीचे जीएसटी रिटर्न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध वसुलीसाठी अधिकारी थेट पावले उचलू शकतील. केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST-CGST) कायद्यात 1 जानेवारीपासून डझनभर सुधारणा करून अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने हे पाऊल उचलले कारण फूड डिलिव्हरी अॅप्सने गेल्या २ वर्षात २००० कोटींची खराब कामगिरी दाखवली होती. असे केल्याने करसंकलन वाढेल, असे सरकारला वाटते.इतर करचोरी रोखण्यासाठी जीएसटी परतावा मिळविण्यासाठी आधारचे प्रमाणीकरण अनिवार्य असेल. ज्यांनी कर भरला नाही आणि मागील महिन्याचा GSTR-3B दाखल केला आहे अशा प्रकरणांमध्ये GSTR-1 भरण्याची सुविधा बंद केली जाईल.