कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा: EPS पेन्शन योगदानाची 15,000 रुपये मर्यादा रद्द, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.बहुतेक कंपन्यांचे कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम 1952 अंतर्गत येतात.
EPS: देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज, शुक्रवार, 4 नोव्हेंबर रोजी कर्मचारी निवृत्ती वेतन (सुधारणा) योजनेची 2014 सालची वैधता कायम ठेवली. तथापि, न्यायालयाने पेन्शन फंडात सामील होण्यासाठी 15,000 रुपये मासिक वेतनाची मर्यादा बाजूला ठेवली आहे.
यामुळे 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पगार असलेल्या कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जे कर्मचारी अद्याप कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) योजनेत सामील झाले नाहीत त्यांना त्यात सहभागी होण्यासाठी अतिरिक्त सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
या कारणास्तव न्यायालयाने सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत दिली
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधनशु धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ज्यांनी निवृत्तीवेतन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय वापरला नाही अशा कर्मचार्‍यांना सहा महिन्यांतच करावे लागेल. खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, शेवटच्या तारखेपर्यंत या योजनेत सामील होऊ शकलेल्या कामगारांना अतिरिक्त संधी दिली जावी कारण या प्रकरणात केरळ, राजस्थान आणि दिल्लीच्या उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयामध्ये कोणतेही स्पष्टीकरण नव्हते.
पंधरा हजारांहून अधिक वेतनावरील अतिरिक्त योगदानाची अट नाकारली
बहुतेक कंपन्यांचे कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम 1952 अंतर्गत येतात. या अंतर्गत, कामगार त्यांच्या पगाराच्या 12% पेन्शन खात्यात योगदान देतात आणि तेवढीच रक्कम कंपनी योगदान देते. यापूर्वी हे योगदान 6500 रुपये निवृत्ती वेतनाच्या आधारावर निश्चित करण्यात आले होते, जे 2014 मध्ये दुरुस्तीद्वारे 15,000 रुपये मासिक केले गेले.
तथापि, आपल्याकडे 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त पगार असल्यास आपण योगदान दिले तर 1.16 टक्के अतिरिक्त योगदान द्यावे लागेल. आता कोर्टाने हे अतिरिक्त योगदान नाकारले आहे. तथापि, कोर्टाने म्हटले आहे की या निर्णयाचा हा भाग सहा महिन्यांसाठी लागू केला जाणार नाही जेणेकरून हक्क निधी गोळा करू शकतील. कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने आणि केंद्राने केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली या उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
सरकारी नोकरी 2022: पोस्टल विभागात पोस्टमन, मेल गार्डसाठी 98000 नोकऱ्या, 10वी पास देखील अर्ज करू शकतात