सातव्यानंतर आठवे वेतन आयोग येणार नाही?, पगारवाढीचे सूत्र बदलणार!

7 वा वेतन आयोग: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत पगार मिळत आहे. यासोबतच महागाई भत्त्यातही लाभ मिळतो. सरकार दरवर्षी त्यात वाढ करत असते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवा फॉर्म्युला आणू शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग येणार नाही. आता कर्मचार्‍यांचा पगार त्यांच्या कामगिरीशी संबंधित वाढीनुसार वाढेल. भविष्यात ते कसे काम करेल यावर सरकार अजूनही काम करत आहे.

हेही वाचा :  आधार लिंक: जन धन खाते आणि आधार कार्ड लवकरात लवकर लिंक करा, तुम्हाला 1.3 लाखांचा लाभ मिळेल!

माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जुलै 2016 मध्ये याकडे लक्ष वेधले होते. संसदेत भाषण करताना ते म्हणाले होते की, आता वेतन आयोगाऐवजी कर्मचाऱ्यांचा विचार करायला हवा.अहवालांवर विश्वास ठेवला, तर सातव्या वेतन आयोगानंतर पुढील वेतन आयोग येणार नाही. 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांसाठी असा फॉर्म्युला बनवावा, ज्यामध्ये 50 टक्के डीए असेल तर पगारात आपोआप वाढ होईल, या दिशेने सरकार काम करत आहे. या प्रक्रियेला ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन असे नाव दिले जाऊ शकते. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.

हेही वाचा : जॅकलिन फर्नांडिसची ७.२७ कोटीची संप्पती ईडीने केली जप्त, कारण ऐकून व्हाल थक्क

असे झाल्यावर खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. अरुण जेटली यांना मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसह खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवायचे होते. मात्र, त्यासाठीचे सूत्र अद्याप ठरलेले नाही. लेव्हल मॅट्रिक्स 1 ते 5 लेव्हल असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन किमान 21 हजार असू शकते. नरेंद्र मोदी सरकार पुढील वेतन आयोगाच्या बाजूने नाही.