सरकारी योजना: ‘पीएम नारी शक्ती योजने’अंतर्गत सरकार देत आहे 2 लाख 20 हजार रुपये रोख आणि 25 लाख कर्ज, जाणून घ्या काय आहे सत्य ?
केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री नारी शक्ती योजने’ अंतर्गत 2 लाख 20 हजार रुपये रोख देत आहे. यासोबतच तुम्हाला 25 लाखांपर्यंतचे कर्जही मिळत आहे. ही माहिती एका यूट्यूब व्हिडिओमध्ये देण्यात आली आहे. तुम्हीही हा व्हिडिओ पाहिला असेल किंवा शेअर केला असेल, तर जाणून घ्या तुमच्या खात्यात हे पैसे खरोखर येणार आहेत का. पीआयबीने ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे.
पीआयबीने ट्विट केले :
पीआयबीने आपल्या अधिकृत ट्विटवर लिहिले आहे की यूट्यूब व्हिडिओमध्ये असा दावा केला जात आहे की केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री नारी शक्ती योजने’ अंतर्गत सर्व महिलांना 2 लाख 20 हजार रुपयांची रोख रक्कम तसेच ₹ 25 देईल. रु. पर्यंत कर्ज देणे. हा दावा खोटा आहे,
पीआयबीने केलेल्या तथ्य तपासणीत हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारकडून अशी कोणतीही योजना राबविली जात नाही. तुम्हाला सरकारच्या कोणत्याही योजनेची माहिती मिळवायची असेल, तर तुम्ही अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.
हेही वाचा :- RBI ने दिला मोठा निर्णय , रेपो रेट वाढवला 4.40 टक्के, कर्जदारांसाठी महत्वाची बातमी
अशा संदेशांपासून सावध रहा,
पीआयबीने तथ्य तपासणीनंतर हा संदेश पूर्णपणे बनावट असल्याचे म्हटले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अशा मेसेजपासून प्रत्येकाने सावध राहावे, असे पीआयबीने म्हटले आहे. PIB ने लोकांना असे मेसेज फॉरवर्ड न करण्यास सांगितले आहे. अशा संदेशांद्वारे दिशाभूल करून, तुम्ही तुमची वैयक्तिक माहिती आणि पैसा धोक्यात आणता.
तुम्ही फॅक्ट चेक देखील करू शकता,
जर असा कोणताही मेसेज तुमच्यापर्यंत आला, तर तुम्ही त्याची सत्यता जाणून घेण्यासाठी फॅक्ट चेक करू शकता. तुम्ही PIB द्वारे तथ्य तपासणी करू शकता. यासाठी तुम्हाला https://factcheck.pib.gov.in/ या अधिकृत लिंकला भेट द्यावी लागेल. याशिवाय, तुम्ही व्हॉट्सअॅप नंबर +918799711259 किंवा ईमेल: pibfactcheck@gmail.com वर व्हिडिओ पाठवू शकता.
हे ही वाचा (Read This) Summer Special : घामोळ्यांचा त्रास होत असेल तर करा हे उपाय
एक #YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं को 'प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत 2 लाख 20 हजार रूपए की नकद धनराशि और साथ ही ₹25 लाख तक का लोन दे रही है#PIBFactCheck
▶️यह दावा #फर्जी है
▶️केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है pic.twitter.com/8XAtiOrIbf
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 4, 2022