राज्यपालांना बंधन घेणारे विद्यापीठ विधेयक

विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ तिसरी सुधारणा २०२१ मंजूर करण्यात आला आहे. या विधेयकवरून सभागृहात बराच वेळ गदारोळ बघायला मिळाला या सगळ्या गोंधळात विधेयक मंजूर झाले.
राज्य सरकारच्या या विधेयकामुळे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती म्हणून विद्यापीठाच्या विद्या आणि प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित मागविलेली माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देणे विद्यापीठांना बंधनकारक असेल त्याच बरोबर कुलगुरू पदासाठी शासनाने शिफारस केलेल्या दोन नावांपैकी एका नावाची निवड ३० दिवसांत करून नियुक्ती करण्याची राज्यपालांवर कालमर्यादा घालण्याची तरतूद असलेली सुधारणा विद्यापीठ कायद्यात सुचविण्यात आली आहे.

विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सादर केले.
राज्यपालांचे अधिकार कमी केल्याने विधेयकाच्या प्रस्तावाला भाजपचने विरोध केला आहे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती देणे प्रचलित कायद्यात विद्यापीठांवर बंधनकारक नाही. कायद्यात सुधारणा करताना प्र-कुलपती या नात्याने विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कुलगुरूंच्या नियुक्ती आता ३० दिवसात
कुलगुरू नियुक्तीसाठी राज्य शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या समितीने दोन नावांची शिफारस राज्यपाल तथा कुलपतींना करावी त्यानंतर कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी ३० दिवसांच्या आत दोन नावांपैकी एकाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद विद्यापीठ सुधारणा विधेयकात करण्यात आली आहे.
कुलपतींनी ही दोन्ही नावे फेटाळल्यास त्याच समितीकडून अथवा नवीन समिती नेमून राज्यपालांना दोन नावांची पुन्हा शिफारस केली जाईल.
राज्यपालांनी ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे प्रस्तावित कायद्यात बंधनकारक करण्यात आले आहे.