7 वा वेतन आयोग: तुम्हाला 18 महिन्यांची DA थकबाकी कधी मिळेल? कन्फर्म झाले ! इतके पैसे मिळणार
DA थकबाकीची ताजी बातमी: नोव्हेंबर महिना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी देऊ शकतो. सरकार या महिन्याच्या अखेरीस 18 महिन्यांच्या डीएच्या थकबाकीवर चर्चा करणार आहे.7 वा वेतन आयोग: 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीवर बोलणी नोव्हेंबरमध्ये होणार आहेत.
18 महिन्यांची DA थकबाकी ताजी बातमी : नोव्हेंबर महिना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी देऊ शकतो. सरकार या महिन्याच्या अखेरीस 18 महिन्यांच्या डीएच्या थकबाकीवर चर्चा करणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, डीए थकबाकीबाबत कॅबिनेट सचिवांसोबत बैठकीची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, शासनाने एकदाच थकबाकी भरण्यास नकार दिल्याने सरकारची थकबाकी भरण्यास सहमती होईल की नाही, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. वृत्तांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, पेन्शनर्स आणि कर्मचारी संघटनेच्या दबावानंतर कॅबिनेट सचिवांनी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी वेळ दिला आहे.
अमृता फडणवीस यांच्या सुरक्षेत वाढ, पहा काय आहे कारण
18 महिने पैसे मिळाले नाहीत
केंद्रीय कर्मचार्‍यांना जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीतील तीन हप्त्यांचे थकित डीआर मिळालेले नाहीत, जे सुमारे 11 टक्के आहे. कोरोना महामारीमुळे सरकारने डीए गोठवला होता पण त्यानंतर सरकारने जुलै 2021 पासून डीए वाढवला. मात्र, दरम्यानच्या काळात सरकारने १८ महिन्यांच्या डीएसाठी एकही पैसा दिला नाही. या काळात महागाई भत्ता गोठवण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले. जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता वाढण्यास सुरुवात झाली आणि सरकार आता वेळोवेळी महागाई भत्ता वाढवत आहे.
इतकी DA थकबाकी मिळेल
लेव्हल 1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रुपये 11,880 ते 37,000 रुपये असेल. त्याच वेळी, स्तर 13 कर्मचाऱ्यांना 1,44,200 ते 2,18,200 रुपये डीए थकबाकी म्हणून मिळतील. डीए आणि डीआर सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जातात. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या राहण्याच्या खर्चासाठी मदत करण्यासाठी ते दिले जाते. मात्र, सरकार या रकमेवर वाटाघाटी करू शकते. 1.50 लाख रुपये देऊन सरकार तोडगा काढू शकते, अशा बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या.
कर्मचारी दबावाखाली आहेत
डीएची थकबाकी लवकरच मिळेल, अशी सरकारी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे. जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत DA रोखून ठेवण्याची मागणी कर्मचारी सातत्याने करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी 1.50 रुपये देऊ शकते. असे झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात खूप पैसा जमा होईल.