ऐकावे ते नवल ! पाकिस्तानात रात्री १० नंतर लग्नाला बंदी, कारण…

पाकिस्तान सरकारने इस्लामाबादमध्ये रात्री 10 नंतर लग्न समारंभावर बंदी घातली आहे. स्थानिक मीडियाच्या वृत्तानुसार, ही बंदी 8 जूनपासून लागू झाली आहे. बुधवारी सकाळी जिओ न्यूजच्या एका वृत्तात सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटलx आहे की, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सूचनेनुसार ही बंदी लागू करण्यात येत आहे. पाकिस्तानमधील वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शाहबाज सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानमध्ये आर्थिक संकटानंतर आता वीज संकटही गडद होत आहे.

पाकिस्तानने विजेचा वापर कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत आणि आता इस्लामाबादमध्ये रात्री 10 नंतर लग्न समारंभांवर बंदी असेल. जी 8 जूनपासून लागू झाली. याशिवाय, लग्नातील पाहुण्यांना फक्त एकच डिश देण्याची परवानगी असेल आणि या नवीन निर्बंधाबाबत अधिसूचना जारी केली जाईल, असं सूत्रांनी सांगितलं. या बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी इस्लामाबाद पोलीस आणि प्रशासनाला कळवण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

उल्लंघन केल्यास प्रशासनाकडून कठोर कारवाई केली जाईल. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी कार्यालयांमध्ये शनिवारची साप्ताहिक सुट्टी पूर्ववत सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब यांनी मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर ही घोषणा केली. जिओ न्यूजच्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि त्यात सरकार ऊर्जा संकटाला कसे सामोरे जाऊ शकते यावर चर्चा करण्यात आली. कारण जनतेला तासनतास वीज कपातीचा सामना करावा लागत आहे. नवे विक्रम रचण्यासाठी सर्वांनाच माऊंट एव्हरेस्ट हवा, पण कचऱ्याच्या या लाजिरवाण्या रेकॉर्डचं काय? औरंगजेब यांच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि गॅसच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे विजेच्या तुटवड्याचा सामना करण्यासाठी वीज विभागाने ऊर्जा संवर्धन योजना सादर केली आणि वित्त विभागानेही एक योजना सादर केली.

बैठकीदरम्यान, मंत्रिमंडळाने पुन्हा शनिवार सुट्टी म्हणून घोषित करण्यास मान्यता दिली. परंतु ऊर्जा वाचवण्यासाठी सायंकाळी 7 पर्यंत बाजार बंद ठेवण्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. शुक्रवारी घरातून काम करण्याची परवानगी (WFH) आणि बाजार लवकर बंद करण्याच्या सूचना आहेत, असं ते म्हणाले. एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे जी आता बाजार लवकर बंद करण्याबाबत विचार करेल आणि इतर व्यापारी आणि व्यवसाय क्षेत्रातील भागधारकांशी सल्लामसलत करेल. याशिवाय मंत्री आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या इंधन कोट्यात 40 टक्के कपात करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *