देशभरातील विद्यार्थिनींसाठी ‘युनिफॉर्म नॅशनल पॉलिसी’ बनवणार! हे काय आहे ,जाणून घ्या

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा केल्यानंतर केंद्र सरकार ‘एकसमान राष्ट्रीय धोरण’ तयार करू शकते. विद्यार्थिनींना सॅनिटरी पॅड, विक्री आणि विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा आणि शाळांमध्ये विशेष स्वच्छतागृह सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हे धोरण तयार केले जावे. याद्वारे मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छता राखता येते. हे प्रकरण जनहिताशी निगडीत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत सद्य परिस्थितीच्या आधारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एकसमान राष्ट्रीय धोरण तयार केल्यास ते अतिशय योग्य ठरेल. हा मुद्दा जनहिताचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी अनुदानित आणि निवासी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता आणि मासिक पाळीतील स्वच्छतेची गरज अधोरेखित केली.

वरुथिनी एकादशी 2023: एकादशीच्या पूजेमध्ये या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास उपवास मोडतो
कोणत्या प्रकरणावर सुनावणी झाली?
खरं तर, सर्वोच्च न्यायालय सहावी ते बारावीच्या विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी पॅड आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. या मुद्द्यावर शाळांमध्ये जनजागृती व्हावी, असेही याचिकेत भर देण्यात आला होता.
केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी हजर झाले. आरोग्य, शिक्षण आणि जलशक्ती ही या विषयाशी संबंधित नोडल मंत्रालये असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ते म्हणाले की, शिक्षण आणि आरोग्य त्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने राज्यांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे.

मुदत ठेव किंवा बँक बचत खाते, जिथे तुम्हाला गुंतवणुकीवर अधिक फायदे मिळतात, तज्ञांकडून समजून घ्या!
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मासिक पाळीच्या स्वच्छता योजना आणि कार्यक्रमांबाबत केंद्रीय आरोग्य सचिवांना काय तयारी केली आहे हे सांगण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. या योजना व कार्यक्रमांना केंद्राच्या माध्यमातून निधी दिला जात आहे की नाही, याचीही माहिती द्यायची आहे.

पारस दुर्घटनेतील पीडितांना मदत जाहीर |

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळांमधील मुलींच्या स्वच्छतागृहांचे प्रमाण आणि उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये कमी किमतीच्या सॅनिटरी पॅड आणि विक्री आणि विल्हेवाट लावण्याच्या यंत्रणेवर खर्च केलेल्या रकमेची माहिती देण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारला याबाबत अद्ययावत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

Latest:

• 2023 चे 100 दिवस: नवीन वर्ष शेतकऱ्यांच्या अंगावर भारी, कुठे बटाटा रस्त्यावर फेकला गेला तर कुठे शेतकऱ्याने आत्महत्या केली.
• अबबब! वय 4 वर्षे, उंची 5.5 फूट आणि किंमत 15 कोटी, देशभरात प्रसिद्ध झाली ‘शूरवीर’ म्हैस
• EMI वर आंबा: फळांचा राजा अल्फोन्सो आता EMI वर उपलब्ध, वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिकाने सुरु केली योजना
• सूक्ष्मजीव संस्कृती जीवामृत तयार करणे आणि नैसर्गिक शेतीमध्ये जीवामृतचा उपयोग
• गहू खरेदी: साठा 6 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर, आता केंद्र सरकारने एवढ्या लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी केली