1 एप्रिलपासून आयकर भरण्याची पद्धत बदलणार, 10 नियम बदलणार आहेत

इन्कम टॅक्सचे नवीन नियम: जर तुम्ही दरवर्षी आयटीआर फाइल करत असाल तर काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. 1 एप्रिलपासून इन्कम टॅक्स भरण्याच्या पद्धतींमध्ये तुम्ही अनेक बदल पाहू शकता कारण 1 एप्रिलपासून आयकराच्या या 10 मोठ्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये आयकर सूट मर्यादेतही बदल होऊ शकतात. नवीन आयकर स्लॅब डीफॉल्ट म्हणून काम करेल. काही करदाते अजूनही जुन्या कर प्रणालीची निवड करण्यास सक्षम असतील.

CRPF भरतीसाठी आजपासून अर्ज सुरू, 9000 हून अधिक पदांवर नियुक्ती होणार
या 10 गोष्टींची विशेष काळजी घ्या
-सरकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात पर्यायी आयकर व्यवस्था आणली होती, ज्या अंतर्गत व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबे (HUFs) यांनी घरभाडे भत्ता (जसे की विशेष सवलती आणि कपातीचा लाभ घेतला नाही तर) कमी दराने कर आकारला जाणार होता. HRA). HRA), गृहकर्जावरील व्याज, कलम 80C, 80D आणि 80CCD अंतर्गत केलेली गुंतवणूक. या अंतर्गत अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे एकूण उत्पन्न करमुक्त होते.
-आता करमाफीची मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न 7 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना सूट मिळविण्यासाठी काहीही गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता नाही आणि संपूर्ण उत्पन्न करमुक्त राहील. कितीही गुंतवणूक केली असेल हे महत्त्वाचे नाही.

-जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ५०,००० रुपयांच्या मानक वजावटीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पेन्शनधारकांसाठी, अर्थमंत्र्यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक कपातीचा लाभ वाढवण्याची घोषणा केली आहे. 15.5 लाख किंवा त्याहून अधिक कमाई करणाऱ्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला 52,500 रुपयांचा लाभ मिळेल.
-अशासकीय कर्मचार्‍यांसाठी रजा रोख रक्कम एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत सूट आहे. ही मर्यादा 2002 पासून 3 लाख रुपये होती ती आता 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

जुन्या काळातील विचित्र ब्युटी ट्रेंड, स्त्रिया लावायच्या कीटकांपासून बनवलेली लिपस्टिक!
-१ एप्रिलपासून डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणून कर आकारला जाईल. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदार दीर्घकालीन कर सवलतीपासून वंचित होतील ज्यामुळे अशा गुंतवणूक लोकप्रिय झाल्या होत्या.
-1 एप्रिल नंतर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (MLDs) मधील गुंतवणूक ही अल्पकालीन भांडवली मालमत्ता असेल. यामुळे पूर्वीच्या गुंतवणुकीची दादागिरी संपेल आणि म्युच्युअल फंड उद्योगावर थोडासा नकारात्मक परिणाम होईल.
-5 लाख रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमपेक्षा अधिक आयुर्विमा प्रीमियममधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2023 पासून कर आकारला जाईल. 2023 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील घोषणा केली की नवीन आयकर नियम ULIPs (युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स) वर लागू होणार नाही.

-ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाख रुपये करण्यात येणार आहे. मासिक उत्पन्न योजनेची कमाल ठेव मर्यादा एकल खात्यांसाठी रु. 4.5 लाखांवरून रु. 9 लाख आणि संयुक्त खात्यांसाठी रु. 7.5 लाखांवरून रु. 15 लाख करण्यात येईल.
-2023 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, सीतारामन म्हणाले होते की, भौतिक सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) मध्ये रुपांतर केल्यास आणि त्याउलट कोणत्याही भांडवली सूट करपात्र असणार नाही. हा नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल.

इंदोरीकर महाराजांनी नाव न घेता गौतमी पाटीलवर साधला निशाणा | 

नवीन कर दर
0-3 लाख – शून्य
3-6 लाख – 5%
6-9 लाख- 10%
9-12 लाख – 15%
12-15 लाख – 20%
15 लाखाहून अधिक – 30%

Latest:

• मोठा दिलासा: KCC कार्डधारक शेतकऱ्याला पीक अपयशी झाल्यास ही सुविधा मिळते, तुम्हाला कर्जाची परतफेड करण्याचे नियम माहित पाहिजेत
• खाद्यतेल: सोयाबीन रिफाइंड तेल 10 रुपयांनी महागले, जाणून घ्या बाजारातील ताजे दर
• हवामान अंदाज: राज्यात पुन्हा अवकाळी पाऊस, IMD ने या जिल्ह्यांमध्ये जारी केला अलर्ट
• शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : आता खतांचा तुटवडा भासणार नाही, युरिया आयातीला केंद्राची मान्यता