तुम्ही आधारवरून या 8 ऑनलाइन सेवांचा लाभ घेऊ शकाल, या सेवा यादीमध्ये झाल्या समाविष्ट
दिल्ली सरकारच्या उद्योग विभागाला युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने त्यांच्या आठ ऑनलाइन सेवांसाठी आधार स्वीकारण्यासाठी अधिकृत केले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘फ्रीहोल्ड’मध्ये बदल, ऑनलाइन पेमेंट आणि थकबाकीचा परतावा, तारण मंजूर करणे, बांधकाम कालावधी वाढवण्यासाठी अर्ज यासारख्या ऑनलाइन सेवांसाठी आधार वैध असेल. विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या ऑनलाइन सेवांसाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या आधार तपशीलांसाठी त्यांची संमती विचारली जाईल. कागदपत्रांनुसार, ज्या उद्देशांसाठी आधार क्रमांक आणि संबंधित माहिती मागवली जाते ते अर्जदारांना स्पष्टपणे कळवले जाईल.
भोंग्या’ नंतर राज ठाकरेंच्या नवीन आंदोलनाची तय्यारी ‘नो टू हलाल’
आधारद्वारे पडताळणी न झाल्यास, अर्जदाराला कोणतीही सेवा किंवा लाभ नाकारला जाणार नाही. आधार क्रमांक कोठेही प्रदर्शित केला जाणार नाही आणि सुरक्षितपणे संग्रहित केला जाईल. UIDAI ने यापूर्वी अधिसूचित केले होते की ज्या लोकांकडे आधार क्रमांक किंवा नावनोंदणी स्लिप नाही त्यांना सरकारी सबसिडी आणि फायदे मिळू शकत नाहीत. अनेक कामांमध्ये आधार आवश्यक करण्यात आला आहे.
UIDAI ही एक वैधानिक संस्था आहे जी भारतातील सर्व रहिवाशांना 12 अंकी आधार जारी करण्याची जबाबदारी सोपवते. ऑनलाइन सेवांना आधारशी लिंक करण्याचे अनेक फायदे आहेत, जसे की आधारची पडताळणी होताच काम पूर्ण होते. यासाठी अनेक वेगवेगळ्या प्रक्रियेतून जाण्याची गरज नाही. आधार व्यक्तीची ओळख पडताळतो आणि त्यात कोणतीही खोटी नसते. त्यामुळे सरकार आधार पडताळणी अनिवार्य करत आहे.
दिल्ली सरकारच्या 8 ऑनलाइन सेवा आधारशी जोडल्या गेल्या असतील, परंतु जर एखाद्या व्यक्तीचे आधार पडताळले नसेल तर त्याला या ऑनलाइन सेवा नाकारल्या जाणार नाहीत. आधार पडताळणी झाली नाही तरी कोणाचेही काम थांबणार नाही. बँकेचे काम असो किंवा एलपीजी गॅस सबसिडी, रेशन कार्ड असो की मतदार ओळखपत्र, या सर्वांमध्ये आधार लिंक केले जात आहे जेणेकरून फसवणूक थांबवता येईल. आधार पडताळणीला पूर्ण पुरावा पडताळणीचा दर्जा देण्यात आला आहे.