अंमली पदार्थांसह पकडलेल्या तरुणांना तुरुंगात टाकणार नाही? गृह विभागाची नवीन पॉलीसि

उत्तराखंडमध्ये तरुणांचे अंमली पदार्थांचे व्यसन वाढत आहे. त्याचवेळी तरुणांची अंमली पदार्थांच्या व्यसनातून सुटका करण्यासाठी राज्य सरकार नवीन धोरण बनवत आहे. याअंतर्गत राज्यातील तरुणांना अंमली पदार्थांसह पकडण्यात येणार आहे . त्याला तुरुंगात नाही तर व्यसनमुक्ती केंद्रात पाठवले जाणार आहे. जेणेकरून तो या व्यसनापासून कायमचा दूर होऊन समाजाला प्रगत करण्याचे काम करेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या गृह विभागाने आरोग्य आणि समाज कल्याण विभागाच्या सहकार्याने प्रस्ताव तयार केला आहे. जी लवकरच शासनासमोर ठेवली जाणार असून त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची राज्यात अंमलबजावणी होणार आहे.

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत 370 खासदारांनी केले मतदान, टीएमसीच्या 34 खासदारांनी टाकला बहिष्कार

मिळालेल्या माहितीनुसार, एनडीपीएस कायद्यांतर्गत अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या तरुणांना कारागृहाऐवजी व्यसनमुक्ती केंद्रात राहण्याचा पर्याय असेल. कारण तुरुंगात गेल्याने तरुण गुन्हेगारी सोडू शकत नाहीत आणि तिथे जाऊन अंमली पदार्थांच्या व्यसनातून मुक्त होऊ शकत नाहीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र तरुणांना व्यसनमुक्ती केंद्रात ठेवल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊन युवक या व्यसनापासून दूर जातील. त्याचबरोबर विभागाने महिलांसाठी स्वतंत्र प्रस्तावही तयार केला आहे. ज्या अंतर्गत महिलांना मुख्य कारागृहापासून दूर इतर तुरुंगात ठेवण्यात येणार आहे.

भारत 1.2 दशलक्ष टन अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यास परवानगी देणार !

गृह विभागाने नोडल एजन्सी बनवली

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तरकांड सरकार विविध विभागांच्या सहकार्याने एंट्री ड्रग्स पॉलिसी बनवत आहे आणि त्यासाठी गृह विभागाला नोडल बनवण्यात आले आहे. त्यामुळे यासाठी आरोग्य व समाजकल्याण विभागासह गृह विभागाने धोरण तयार केले आहे. लवकरच ते कॅबिनेटमध्ये ठेवता येईल. या धोरणांतर्गत अंमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या तरुणांना कारागृहाऐवजी त्याच कालावधीसाठी व्यसनमुक्ती केंद्रात राहण्याचा पर्याय मिळणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमली पदार्थांसह पकडलेले तरुण व्यसनमुक्ती केंद्रात प्रतिज्ञापत्र भरून स्वत:ला सुधारू शकतील.

अंमली पदार्थ तस्करांना हे धोरण लागू होणार नाही

या धोरणाचा लाभ अमली पदार्थ तस्करांना मिळणार नसल्याचे गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे. हे फक्त तरुणांसाठी आहे. ज्यांना अमली पदार्थांचे व्यसन आहे आणि ते व्यसनमुक्तीसाठी अमली पदार्थांचा वापर करतात. त्यासाठी औषधांचे प्रमाणही विभाग ठरवणार असून, या गुन्ह्यात आरोपी किती वेळा तुरुंगात गेला आहे, हेही पाहणार आहे. या धोरणात एनडीपीएसच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या महिलांनाही कारागृहाबाहेर कारागृहात ठेवण्यात येणार असून या महिलांसाठी राज्यातील दोन्ही विभागातील प्रत्येकी एक शासकीय इमारत कारागृह म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे.