लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी महिलांची झुंबड

मुख्यमंत्री लाडली बेहन योजनेबाबत महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांना जुलैपासून दरमहा 1500 रुपये मिळणार आहेत. यापूर्वी यासाठी नोंदणीची अंतिम तारीख 15 जुलै होती, ती आता 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बेहन योजना’ सुरू केली आहे. या उपक्रमांतर्गत 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांना जुलैपासून दरमहा 1500 रुपये मिळतील, जर त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल.

गृहकर्ज व्याजावरील कपातीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी

जास्तीत जास्त सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्य सरकारने नोंदणीची अंतिम मुदत 15 जुलै ते 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. तथापि, नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान आर्थिक शोषणाबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. समोर आलेल्या बातम्यांनुसार, महिलांना त्यांची नावे नोंदवण्यासाठी आणि फॉर्म भरण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, तर ही सुविधा मोफत आहे.

‘मुख्यमंत्री लाडकी बेहन योजने’चा उद्देश महिलांना आर्थिक सहाय्य देणे आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनात हातभार लावणे हा आहे. याचा महाराष्ट्रातील महिलांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, त्यांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

NEET ओपन बुक परीक्षेच्या पॅटर्नवर असेल का?

मोफत फॉर्मसाठी पैसे घेतले जात आहेत

प्रत्यक्षात या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी महिला सरकारकडून कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करून दिलेल्या महा ई-सेवा केंद्रात येत आहेत. सरकारने या केंद्रांना प्रत्येक फॉर्मसाठी 50 रुपये दिले आहेत. ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन सेवा देण्यासाठी सरकारने हा पैसा दिला आहे. ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नसल्यास संबंधित सेवा केंद्रालाच फॉर्म द्यावे लागतील.

असे असतानाही ही महा ई-सेवा केंद्रे सर्व्हरच्या समस्येमुळे ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नसल्याचा कारण देत ग्राहकांना झेरॉक्स केंद्रांवरून चढ्या दराने फॉर्म खरेदी करण्यास भाग पाडत आहेत. 1 रुपये किमतीची झेरॉक्स 10 रुपयांना विकली जात आहे. काही महिलांनी हा फॉर्म 50 रुपयांना विकत घेतला. इंडिया टुडेच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये असे समोर आले आहे की, सरकारने फॉर्म मोफत उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सांगितले असले तरी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आलेल्या महिलांना फॉर्म भरावा लागत आहे.

आदित्य ठाकरेंनी डिवचलं,शिंदेंनी सुनावलं 

टीकेनंतर सरकारने महत्त्वाचे बदल केले
कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखांच्या आत असेल तेव्हाच या योजनेचा लाभ घेता येईल, असे सुरुवातीला सांगण्यात आले. मात्र, आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. तुमच्याकडे उत्पन्नाचा दाखला नसेल तर पिवळे किंवा केशरी शिधापत्रिका असलेल्या कुटुंबांना उत्पन्न प्रमाणपत्रातून सूट दिली जाते.सदर योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 होती. या मर्यादेत सुधारणा केली जात आहे आणि आता हा कालावधी 2 महिने निश्चित करण्यात आला आहे. आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी महिला 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करू शकतात.

या अटी काढून टाकण्यात आल्या
तसेच, 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करणाऱ्या लाभार्थी महिलांना 1 जुलै 2024 पासून दरमहा रु. 1500 ची आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच, या योजनेंतर्गत आता २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

यापूर्वी या योजनेची वयोमर्यादा २१ ते ६० वर्षे होती. आता हा कालावधी आणखी ५ वर्षांनी वाढवण्यात आला आहे. तसेच, पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन संयुक्तपणे असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही. मात्र, आता ही अटही शिथिल करण्यात आली आहे. जमीन मालकीची अट काढून टाकण्यात आली आहे.