IPL फीमध्ये सवलत का? मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला विचारला प्रश्न

महाराष्ट्रात होणाऱ्या आयपीएल सामन्यासाठी पोलीस सुरक्षा शुल्कात सूट देऊनही शुल्क वेळेवर न भरल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अनेक तिखट प्रश्न विचारले. कोर्ट म्हणाले ‘आयपीएल’च्या फीमध्ये सवलत का?

हायकोर्ट पुढे म्हणाले की, तुम्ही (सरकारी प्रशासन) झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांसाठीही पाणीपट्टीचे दर वाढवत आहात, मग श्रीमंत क्रिकेट असोसिएशनला पोलिस सुरक्षा शुल्कात सूट का? न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले की 2011 पासूनची 14 कोटींहून अधिकची थकबाकी का माफ केली? न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.

गरुड पुराणात या कृत्यांना मोठे पाप मानले आहे, त्यांना नरकात भयंकर शिक्षा मिळते.

आयपीएल स्पर्धा ही खाजगी मालकीच्या क्रिकेट संघांमधील पूर्णपणे व्यावसायिक स्पर्धा आहे. यामध्ये राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय संघांचा समावेश नाही. तथापि, राज्य सरकारने 26 जून 2023 च्या जीआरद्वारे प्रत्येक आयपीएल सामन्यासाठी आधीच निश्चित केलेले 25 लाख रुपये पोलीस सुरक्षा शुल्क कमी करून 10 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही तर 2011 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सूट देण्याचा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. म्हणजे केवळ 14 कोटी 82 लाख रुपये थकीत शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला (एमसीए) फायदा झाला असला तरी मुंबई पोलीस दल आणि सरकारी तिजोरीचे 14.82 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

त्याची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले होते की, मागील सरकारच्या निर्णयानुसार टी-20 आणि एकदिवसीय सामन्यांचे शुल्क 75 लाख रुपये आणि कसोटी सामन्याचे शुल्क 60 लाख रुपये होते, मात्र आता राज्य सरकारने ही फी कमी केली आहे. फक्त 10 लाख रुपये. राज्याच्या गृहसचिवांनी या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टीकरण द्यावे आणि एमसीएकडे आतापर्यंतच्या थकबाकीचा तपशील द्यावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आणि सुनावणी तहकूब केली.

सोलापुरात भाजपची डोकेदुखी वाढणार! आता या नेत्याने शरद पवार गटात जाण्याचा घेतला निर्णय

काय प्रकरण आहे?
महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात क्रिकेटसाठी काहीतरी करण्याच्या आग्रहास्तव सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी क्रिकेट सामन्यांच्या पोलीस सुरक्षा शुल्कात मोठी सवलत दिली आहे. आयपीएल सामन्याची फी 70 लाखांऐवजी फक्त 10 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आयोजकांचे नुकसान झाले असून पोलीस प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे सन २०२३ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची पूर्वलक्षी प्रभावाने २०११ पासून अंमलबजावणी करण्यात आल्याने मुंबई पोलिसांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे.

पोलीस बंदोबस्त शुल्काचे दर निश्चित
26 जून 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाने क्रिकेट सामन्यांसाठी पोलीस बंदोबस्तासाठी शुल्काचे दर निश्चित केले. विशेष म्हणजे 2011 पासून संपूर्ण राज्यात सेटलमेंट फी लागू करण्यात आली. सध्या टी-20 आणि आयपीएलची फी 70 लाख रुपये आहे, ती 10 लाख रुपये करण्यात आली आहे. एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची फी 75 लाखांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे, तर कसोटी सामन्यांची फी सध्याच्या 60 लाखांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे. नागपूर, पुणे आणि नवी मुंबई येथे T20 आणि IPL साठी 50 लाख, एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी 50 लाख आणि कसोटी सामन्यासाठी 40 लाख. फी ठरलेली होती. ॲड व्ही.टी.दुबे यांनी ही माहिती दिली

One to One With Manoj Pere patil..

सरकारवर राजकीय दबाव
सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबई पोलिसांना मोठा झटका बसणार आहे. 35 स्मरणपत्रे देऊनही 15 कोटींचे व्याज न भरलेल्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे सुमारे 13 कोटी रुपयांचा थेट लाभ मिळणार आहे. 2011 पासून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर 15 कोटींऐवजी सुमारे 2 कोटी रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. गेल्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी सर्व पक्षीय उमेदवारांच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे १४.८३ कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करण्याची विनंती केली होती.

उर्वरित रक्कम भरली नाही
महाराष्ट्र सरकारने बंपर सवलत दिल्यानंतरही मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने उर्वरित 3.90 कोटी रुपये दिले नाहीत. शासनाच्या आदेशानंतर फी कमी झाली आहे 10.93 कोटी रुपये. एकूण 14.83 कोटी रुपये थकबाकी होती.

सरकारच्या निर्णयाला विरोध
अनिल गलगली यांनी पत्र लिहून शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हा निर्णय चुकीचा असून पोलीस प्रशासनाला कमकुवत करणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीतील थकबाकी शुल्काबाबतची चर्चा आणि आजचा शासन निर्णय फिक्सिंग असल्याचा आरोप गलगली यांनी केला आहे. कोणतेही सरकार फी वाढवते, मात्र सरकारने पहिल्यांदाच 85 टक्के इतकी मोठी सवलत दिली आहे, जे चुकीचे असून, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी गलगली यांनी केली आहे.

Latest:

• Weather News : यंदा पाऊस सप्टेंबरपर्यंत कायम राहणार! पिकांच्या काढणीवर परिणाम दिसू शकतो
• हिरव्या चाऱ्यासाठी ज्वारीची काढणी कधी करावी? मका कापणीचे नियम देखील जाणून घ्या
• शेळीपालन: निळ्या जीभ रोगामुळे शेळ्यांचा मृत्यू होऊ शकतो, प्रतिबंधात्मक उपाय जाणून घ्या
• या झाडांची पाने शेळ्यांसाठी गवतापेक्षा जास्त फायदेशीर आहेत, ती खाल्ल्याने अनेक रोग बरे होतात.