महागाई सर्वोच्च पातळीवरून,खाली आल्यानंतर महागाईचा दर झपाट्याने का वाढला?

जूनमध्ये सीपीआय: जूनमधील महागाईच्या आकडेवारीने सरकार आणि आरबीआय दोघांची चिंता वाढवली आहे. सरकारने रिझर्व्ह बँकेला महागाईचा दर ४ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. यासाठी आरबीआयकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. पण आता किरकोळ महागाईचा दर 5.08 टक्क्यांच्या चार महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाईचे आकडे जानेवारीपासून घसरत होते. मात्र जून महिन्यात तो ५ टक्क्यांच्या पुढे गेला.

भारतातील सर्वाधिक पगार देणाऱ्या टॉप 10 सरकारी नोकऱ्या.

महागाई दर का वाढला?
भाजीपाला आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे जून महिन्यात किरकोळ महागाई दर 5.08 टक्क्यांच्या चार महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला आहे. किरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीपासून कमी होताना दिसत आहे. मे 2024 मध्ये तो 4.8 टक्क्यांवर आला होता. जून 2023 मध्ये तो 4.87 टक्के होता. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाईचा उच्चांक ५.०९ टक्के होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, जूनमध्ये अन्न गटात समाविष्ट असलेल्या उत्पादनांचा महागाई दर 9.36 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मे महिन्यात तो ८.६९ टक्के होता.

इंडियन बँकेत रिक्त जागांसाठी बंपर भरती,अर्ज प्रक्रिया झाली सुरू.

भाज्यांच्या दरानेही पेटवला आग!
कडक उन्हामुळे त्रस्त झालेल्या जून महिन्यात भाज्यांच्या दरात वार्षिक आधारावर सर्वाधिक २९.३२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यानंतर ‘डाळी आणि उत्पादने’चा महागाई दर 16.07 टक्के राहिला. ‘तृणधान्ये आणि उत्पादने’ व्यतिरिक्त, फळांच्या किमती देखील वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत जूनमध्ये महागल्या आहेत. NSO डेटा दर्शविते की जूनमध्ये ग्रामीण भागात किरकोळ महागाई दर 5.66 टक्के होता तर शहरी भारतातील महागाई दर 4.39 टक्के होता.

किरकोळ महागाईच्या या आकडेवारीवर भाजीपाल्याच्या किमतीत मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या काळात भाज्यांच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. तथापि, नायर म्हणाले की, अन्न आणि पेये वगळता इतर सर्व उपसमूहांमधील महागाई जूनमध्ये चार टक्क्यांच्या खाली राहिली. ते म्हणाले, मान्सूनच्या उरलेल्या दिवसांत सामान्य पाऊस झाला आणि पावसाचे वितरणही अनुकूल राहिले, तर अन्नधान्य चलनवाढीचा दृष्टीकोन निश्चितच अनुकूल होईल.

जागतिक किंवा देशांतर्गत पातळीवर दुसरा धक्का नसल्यास ऑक्टोबर 2024 मध्ये धोरणातील बदल आणि डिसेंबर 2024 आणि फेब्रुवारी 2025 मध्ये 0.25 टक्के दर कपातीची शक्यता आम्ही नाकारत नाही. एनएसओच्या मते, जूनमध्ये सर्वाधिक चलनवाढ ओडिशामध्ये (7.22 टक्के) आणि दिल्लीमध्ये सर्वात कमी (2.18 टक्के) होती. NSO सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 1,114 शहरी बाजार आणि 1,181 गावांमधून साप्ताहिक आधारावर डेटा गोळा करते.

Latest:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *