utility news

GPS प्रणाली आल्यानंतर फास्टॅगचे काय होणार? या प्रश्नाचे उत्तर घ्या जाणून

सॅटेलाइट टोल टॅक्स प्रणालीनंतर फास्टॅग: भारतातील सर्व ड्रायव्हर त्यांची वाहने एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात घेऊन जातात. त्यांना टोल टॅक्स भरावा लागतो. एक काळ असा होता की टोल टॅक्स भरण्यासाठी लोकांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागत होते. आणि स्वतःला मॅन्युअल टोल टॅक्स भरावा लागला. त्यासाठी त्याला रोख रक्कमही घेऊन जावे लागले. पण आता हे सर्व भूतकाळ झाले आहे. आता टोल टॅक्स भरण्यासाठी फास्टॅगची सुविधा भारतात सर्वत्र उपलब्ध आहे.

तुम्ही टोल टॅक्सवर जाताच, तुम्ही थेट फास्टॅगद्वारे टोल भरता. तुम्हालाही रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. तसेच तुम्हाला तुमचे वाहन जास्त वेळ थांबवावे लागणार नाही. पण आता फास्टॅग ही भूतकाळाची गोष्ट होणार आहे. कारण आता जीपीएस आधारित टोल सॅटेलाइट कर प्रणाली लवकरच संपूर्ण भारतात लागू होणार आहे. यानंतर फास्टॅगचे काय होणार? ते पूर्णपणे थांबेल का?

शुक्रवारी चुकूनही करू नका या 3 गोष्टी.

जीपीएस टोल यंत्रणा कशी काम करेल?
भारत सरकारने नुकतीच उपग्रह आधारित GNSS टोल टॅक्स प्रणाली देशातील काही महामार्गांवर पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सुरू केली आहे. सॅटेलाइट टोल प्रणालीमध्ये जीपीएसद्वारे वाहनाचे अंतर जाणून घेतल्यानंतर सॅटेलाइटद्वारे खात्यातून पैसे कापले जातील. यासाठी ओबीयू म्हणजेच ऑन बोर्डिंग युनिट ट्रेनमध्ये स्वतंत्रपणे बसवले जाईल.

त्यामुळे रिअल टाइममध्ये वाहनाचा माग काढता येतो. वाहनाच्या अंतरानुसार टोल आकारला जाईल. मात्र यासाठी वाहनात ओबीयू किंवा इन-कार ट्रॅकिंग डिव्हाइस असणे आवश्यक आहे. हे उपकरण स्वतंत्रपणे बसवावे लागेल ज्यासाठी वेगळे पैसे खर्च करावे लागतील. मात्र, संपूर्ण देशात जीपीएस टोल प्रणाली कधीपासून लागू होईल, याबाबतचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

फास्टॅगही सुरू राहणार आहे
भारतात अशी अनेक वाहने आहेत. ज्यात जीपीएस यंत्रणा नाही. उपग्रहावर आधारित जीपीएस टोल यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी महामार्गावर स्वतंत्र लॅन तयार करावा लागणार आहे. यासाठीही दीर्घ प्रक्रिया आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत ज्या वाहनांमध्ये जीपीएस यंत्रणा नाही. ते जुन्या पद्धतीने टोल टॅक्स भरत राहतील. म्हणजेच त्यांचा फास्टॅग पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहील. सध्या भारतात सॅटेलाइट टोल सिस्टीम आणि फास्टॅग हे दोन्ही हायब्रीड मॉडेलवर काम करतील. फास्टॅग बंद करण्याबाबत सरकारने असे काहीही सांगितलेले नाही.

Latest:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *