Lokayukt Bill 2022:मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्त कक्षेत असणार, असा आहे लोकायुक्त कायदा!
नागपूर मध्ये सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२ ला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकानुसार राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा लागूहोणार आहे. लोकायुक्त हे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांसाठी महत्त्वाचे संवैधानिक पद म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रापूर्वी कर्नाटकसह अनेक राज्यात लोकायुक्त लागू आहे. आता महाराष्ट्रातही लोकायुक्त नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशेष म्हणजे समाजसेवक अण्णा हजारे गेल्या 11 वर्षांपासून लोकायुक्ताची मागणी करत होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींच्या आधारे महाराष्ट्र लोकपाल विधेयक 2022 तयार करण्यात आले.
जाणून घ्या, भारत बायोटेकच्या जगातल्या पहिल्या नोजेल कोरोना लस बद्दल …
लोकपालच्या कक्षेत, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ-
महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 मध्ये अशी तरतूद आहे की मुख्यमंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित अंतर्गत सुरक्षा किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी गुप्त ठेवण्यात येईल आणि लोकायुक्त निष्कर्षापर्यंत पोहोचल्यास तक्रार फेटाळण्यास पात्र आहे, चौकशीचे रेकॉर्ड प्रकाशित केले जाणार नाही किंवा कोणालाही उपलब्ध केले जाणार नाही.. या विधेयकानुसार मुख्यमंत्र्यांविरोधात कोणतीही चौकशी सुरू करण्यापूर्वी लोकायुक्तांना विधानसभेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. यासोबतच विधानसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान दोनतृतीयांश सदस्यांची मान्यता आवश्यक असेल.
लोकायुक्तातील अधिकारी-
लोकायुक्तांचा एक अध्यक्ष असतो. उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान किंवा माजी मुख्य न्यायाधीशाची राष्ट्रपती पदावर नियुक्ती केली जाईल. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. लोकायुक्तात जास्तीत जास्त चार सदस्य असतील, त्यापैकी दोन न्यायव्यवस्थेतील असतील.