दुकानावर मराठी पाट्याना विरोध करणाऱ्या वीरेंन शहा याना “असा” न्यायालयाचा दणका !

राज्यात सर्व दुकानावर मराठी फलक लावणे लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेणारे फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी या निर्णयाच्या विरोधात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयाने विरेन शहा यांची याचिका फेटाळली आहे. तसेच निरर्थक याचिका केल्याबद्दल त्यांना २५ हजार रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने जानेवारी महिन्यात राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक मराठी भाषेत असाव्यात, असा निर्णय घेतला. तेव्हादेखील विरेन शहा यांनी निर्णयाला विरोध दर्शविला होता. मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटीन शहर आहे. त्यामुळे दुकानांच्या पाटीवर मोठ्या अक्षरात नाव लिहलाना कोणत्या भाषेचा वापर करावा, हा व्यापाऱ्यांचा हक्क आहे.

यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरेल. दुकानदारांना व्होटबँक पॉलिटिक्सपासून दूर ठेवा. दुकानाला मराठी पाट्या लावू, पण मोठ्या अक्षरातील मराठी पाट्यांची सक्ती नको, अशी भूमिका विरेन शहा यांनी घेतली होती.

फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फअर असोसिएशनने मराठी पाट्यांच्या सक्तीच्या निर्णयाविरोधात २००१ साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरुन या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती, याकडे विरेन शाह यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

आम्ही महाराष्ट्रात राहतो, मराठी भाषेचा आदर करतो. पण एखाद्याला दुकानाचे नाव इंग्रजी भाषेत मोठ्या अक्षरात लिहायचे असेल तर दुकानदाराला तसा अधिकार असल्याचे विरेन शाह यांनी म्हटले होते.