मशिदींमध्ये अजानसाठी लाऊडस्पीकरचा वापर हा ‘मूलभूत अधिकार’ नाही, वादाच्या भोवऱ्यात अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल

महाराष्ट्रासह देशभरात लाऊडस्पीकरवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, मशिदींमध्ये अजानसाठी लाऊडस्पीकरचा वापर हा मूलभूत अधिकार नाही. उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी देण्याची याचिका फेटाळून लावली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बदायूं येथील नूरी मशिदीच्या मुतवल्लीची याचिका फेटाळून लावली.

हेही वाचा :- संभाजीराजे येत्या १२ मे रोजी, स्वतःचा पक्ष स्थापन करणार ? ‘कि’ राजकीय पक्षात प्रवेश…

यासोबतच अजानसाठी लाऊडस्पीकरला परवानगी देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. बदाऊनच्या बिसौली तहसीलमधील बहवानपूर गावातील नूरी मशिदीच्या मुतवल्ली इरफानच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत एसडीएमसह तिघांना पक्षकार करण्यात आले होते. एसडीएमकडून लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी देणारा अर्ज बाद करण्याचे आव्हान होते.

याचिकेत उच्च न्यायालयाला मुलभूत अधिकारांतर्गत लाऊडस्पीकर वाजवण्यास परवानगी द्यावी, असे सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती विकास यांच्या खंडपीठात बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आणि सांगितले की, मशिदीमध्ये अजानसाठी लाऊडस्पीकरचा वापर मूलभूत अधिकारांतर्गत येत नाही. लाऊडस्पीकरला परवानगी देण्यासाठी इतर कोणतेही ठोस मैदान दिलेले नाही. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. यासोबतच न्यायालयाने याचिकेत केलेली मागणी चुकीची ठरवत अर्ज फेटाळून लावला

हेही वाचा :- नागरिकांनो काळजी घ्या ..! राज्यातील ‘या’ शहरात पुन्हा उष्णतेची लाट

विशेष म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर हटवण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात मनसे प्रमुखांनी ध्वनीक्षेपकावरून जोपर्यंत अजान दिली जाईल तोपर्यंत हनुमान चालीसा वाजवली जाईल, अशी धमकी दिली होती. आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता.

हे ही वाचा (Read This) सरकारी नोकरी: महाराष्ट्र विद्युत विभागात भरती, अर्ज कसा करायचा आणि शेवटची तारीख काय आहे हे जाणून घ्या