UPI फंडट्रान्फर महागणार, RBI शुल्क आकारण्याबाबत लवकरच घेणार निर्णय
आगामी काळात UPI द्वारे निधी हस्तांतरित करणे महागात पडू शकते. वास्तविक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया UPI आधारित निधी हस्तांतरणावर शुल्क आकारू शकते. वास्तविक, निधी हस्तांतरणाचा खर्च काढून टाकण्यासाठी रिझर्व्ह बँक या योजनेचा विचार करत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने पेमेंट सिस्टीममधील चार्जेसवर चर्चा पेपर जारी केला आहे आणि शुल्काबाबत लोकांकडून सल्ला मागितला आहे.
तुमचा CV लवकर तयार करा! या क्षेत्रांमध्ये डिसेंबरपर्यंत फ्रेशर्सची भरती होणार सुरू
खर्चाच्या वसुलीसाठी निर्णय शक्य
रिझर्व्ह बँकेने या पेपरमध्ये म्हटले आहे की, ऑपरेटर म्हणून रिझर्व्ह बँकेला आरटीजीएसमधील मोठ्या गुंतवणुकीची आणि ऑपरेटिंग खर्चाची भरपाई करावी लागते. बँकेच्या म्हणण्यानुसार यामध्ये जनतेचा पैसा गुंतवला गेला आहे, असा खर्च काढून टाकणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी, रिझर्व्ह बँकेने हे स्पष्ट केले की रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंटमध्ये आकारले जाणारे शुल्क म्हणजेच आरटीजीएस हे कमाईचे साधन नाही. त्यापेक्षा ही सुविधा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहावी यासाठी या शुल्कातून सिस्टीमचा खर्च वजा केला जाईल. अशा सेवांसाठी शुल्क आकारणे योग्य आहे का, असे स्पष्टपणे पेपरमध्ये विचारण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, बँकेला सेवेत फायदा दिसत नाही, परंतु सेवेची किंमत वसूल करणे योग्य आहे.
कांद्या नंतर लसणाचे दर घसरले: लसूण फक्त ५० पैसे प्रतिकिलो विकला जातोय, शेतकरी हैराण
फीसाठी रिझर्व्ह बँकेचे तर्क काय आहे
पेपरनुसार, UPI रीअल टाईम पैसे हस्तांतरण सुनिश्चित करते. त्याच वेळी, ते रिअल टाइम सेटलमेंट देखील सुनिश्चित करते. मध्यवर्ती बँकेच्या मते, कोणत्याही जोखमीशिवाय हा सेटलमेंट आणि निधी हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. ज्यावर खूप खर्च येतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, मोफत सेवा दिल्यास एवढ्या महागड्या पायाभूत सुविधांच्या तयारी आणि अंमलबजावणीचा मोठा खर्च कोण उचलणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो.