महाराष्ट्र पोलिसात ट्रान्सजेंडरला मिळणार आरक्षण! मॅटच्या सरकारला सूचना
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) राज्य सरकारला पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) हे एक पद ट्रान्सजेंडरसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील पोलीस दलातील प्रत्येक लिंगाचा सहभाग वाढवण्यासाठी लवकरच एक मोठे पाऊल उचलले जाणार आहे. खरेतर, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (MAT) मुंबई खंडपीठाने राज्य सरकारला पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) हे एक पद ट्रान्सजेंडरसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. MAT चेअरपर्सन आणि निवृत्त न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी सोमवारी दिलेल्या त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या निकालानंतर सर्व राज्य सरकारांना सर्व सार्वजनिक नियुक्त्यांमध्ये ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या लोकांना आरक्षण देण्यास सांगितले होते.
बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणः खासदार नवनीत राणा आणि वडिलांविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी
विनायक काशीद यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायाधिकरण सुनावणी करत होते. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (MPSC) PSI पदासाठी ट्रान्सजेंडर उमेदवार म्हणून अर्ज करण्याची परवानगी मागितली होती. MAT च्या आदेशाची प्रत मंगळवारी देण्यात आली.
या वर्षी ऑगस्टमध्ये न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र सरकारला शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये ट्रान्सजेंडर्ससाठी पदांच्या तरतूदीबाबत सहा महिन्यांत धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. विनायक काशीद यांनी जून 2022 मध्ये काढण्यात आलेल्या 800 उपनिरीक्षकांच्या रिक्त जागांवर ट्रान्सजेंडरसाठी आरक्षणाची मागणी केली आहे.
सरकारच्या या वृत्तीवर न्यायाधिकरण संतप्त झाले
राज्य सरकारच्या वकिलांनी सोमवारी न्यायाधिकरणाला सांगितले की ते ट्रान्सजेंडरसाठी आरक्षणाचे धोरण तयार करण्याचा विचार करत आहे. त्याचवेळी हे ऐकून न्यायाधिकरण संतापले. सरकारने कायद्याचे पालन केले पाहिजे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की सर्व ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांचे स्व-ओळखलेले लिंग निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि सार्वजनिक नियुक्तींच्या बाबतीत आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी उसाचा रस किती सुरक्षित आहे? त्याच्याशी संबंधित तथ्ये जाणून घ्या
‘मॅट’ने म्हटले आहे की, ‘आजपर्यंत धोरणात्मक निर्णय झाला नसल्याची राज्य सरकारची भूमिका मान्य करणे अवघड आहे. 2014 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पाहता, सरकारने जमिनीच्या कायद्याचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. त्यात म्हटले आहे की, सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार न्यायाधिकरणाला काम करावे लागेल.