देशाला मिळणार महाराष्ट्रीयन ‘सरन्यायाधीश’, न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांची नियुक्ती

भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी सर्वोच्च पदासाठी न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांचे उत्तराधिकारी म्हणून नाव दिले आहे. रमण हे २६ ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. नियुक्ती झाल्यावर , सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरे सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती उदय ललित , 64 वर्षाचे यांचा कार्यकाळ अल्प असेल कारण ते नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होत आहेत. त्यांच्यानंतर न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड येणार आहेत. ललित हे भारताचे सरन्यायाधीश होणारे दुसरे न्यायाधीश असतील. न्यायमूर्ती एस.एम. सिक्री हे पहिले होते.

कापसाच्या भावात घसरण, मात्र कापडाची महागाई जोरात, समजून घ्या येणाऱ्या काळात कापसाचे दर कसे असतील

महाराष्ट्रात जन्मलेल्या ललित यांनी 1983 मध्ये कायदेशीर कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांनी 1985 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलीची प्रॅक्टिस केली आणि 1986 मध्ये ते दिल्लीला गेले. 2004 मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील झाले. फौजदारी कायद्याचा अनुभव असल्याने त्यांनी अनेक हाय-प्रोफाइल केसेस हाताळल्या. तुलसीराम प्रजापती बनावट चकमक प्रकरणात त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची बाजू मांडली आहे. ललित यांनी टूजी घोटाळा प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणूनही काम पाहिले आहे. ऑगस्ट 2014 मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली.

कापसाच्या भावात घसरण, मात्र कापडाची महागाई जोरात, समजून घ्या येणाऱ्या काळात कापसाचे दर कसे असतील

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून, ललितच्या ऐतिहासिक सुनावणींमध्ये “तीन तलाक” प्रकरणाचा समावेश आहे. ते पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते ज्याने 2017 मध्ये 3-2 बहुमताने ही प्रथा “बेकायदेशीर” आणि “असंवैधानिक” असल्याचा निर्णय दिला. बाबरी मशीद विध्वंसाशी संबंधित खटल्यात उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांच्या बाजूने हजर राहिल्यामुळे त्यांनी अयोध्या सुनावणीतून स्वत:ला माघार घेतले.

गेल्या वर्षी ललित यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त ‘स्किन टू स्किन’ निर्णय रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की आरोपी व्यक्ती आणि बालक यांच्यातील “त्वचेचा संपर्क” लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, या निकालामुळे एक धोकादायक उदाहरण समोर येईल.

या वर्षी जुलैमध्ये न्यायमूर्ती यू यू ललित, एस रवींद्र भट आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने फरारी टायकून विजय मल्ल्याला न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी चार महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून मल्ल्याला त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना $40 दशलक्ष वितरित केल्याबद्दल अवमानाचा दोषी ठरवण्यात आला.