राज्यात लवकरच येणार शिक्षकांच्या बंपर जागा, ५० हजार पदांची होणार भरती

झारखंड सरकारने राज्यातील शिक्षक भरतीसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. खरं तर, झारखंड मंत्रिमंडळाने बुधवारी राज्याच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांसाठी सहाय्यक शिक्षकांच्या सुमारे 50,000 पदांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने पदवी महाविद्यालयांमध्ये 87 अध्यापन पदे आणि नव्याने निर्माण झालेल्या 134 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी आणि पॅरामेडिकल कर्मचार्‍यांची 1,990 पदे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कॅबिनेट सचिव वंदना डी यांनी पत्रकारांना दिली.

तीन वर्षाच्या मुलीचे महाकाल मंदिरात शिव तांडव स्तोत्र पठण, पहा व्हिडिओ

वंदना डी म्हणाल्या, “राज्यातील शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने प्राथमिक शाळेसाठी मध्यवर्ती प्रशिक्षित सहाय्यक प्राध्यापक (सहाय्यक शिक्षक) ची २८,८२५ पदे आणि माध्यमिक शाळेसाठी पदवीधर प्रशिक्षित सहाय्यक प्राध्यापकाची २९,१७५ पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. ‘ याशिवाय झारखंडने राज्यातील रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’चा अभ्यास करण्यासाठी आणि मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य परिवहन विभागाचे तांत्रिक भागीदार म्हणून नामांकन आधारावर IIT मद्रासला समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे.

कापसावर गुलाबी बोंडअळीची समस्या बनली चिंतेचे कारण, शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञ उपायासाठी एकत्र

रिंगरोडसाठीही पैसे मंजूर

त्याच वेळी, झारखंड मंत्रिमंडळाने राजधानी रांचीमधील बिरसा मुंडा विमानतळाजवळ 6.9 किमी लांबीच्या रिंग रोडच्या बांधकामासाठी 212 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याशिवाय, मंत्रिमंडळाने धनबादमधील निरसा ब्लॉकमधील 1.49 एकर जमीन नॉर्थ करनपुरा ट्रान्सको लिमिटेड (NKTL) ला 400/220 kV सबस्टेशन उभारण्यासाठी 90.24 लाख रुपयांच्या 30 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांना एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 पर्यंत पाच किलो धान्य मोफत वाटपासाठी 36 कोटी रुपये मंजूर केले.

राज्य मंत्रिमंडळाने झारखंड राज्य अन्न सुरक्षा योजनेच्या जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांची मर्यादा 15 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवली आहे. यासोबतच विशेष भारतीय राखीव (आदिम जमाती) बटालियनमधील हवालदारांच्या नियुक्तीसाठी अधिसूचना नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्याच वेळी, शिक्षकांच्या पदांसाठी नोकऱ्या कधी निर्माण होतील, हे मंत्रिमंडळाकडून अद्याप सांगण्यात आलेले नाही.