सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय राज्यातील १२ आमदारांच निलंबन रद्द

विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या बारा आमदाराच निलंबन करण्यात आलं होत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला. परंतु विरोधकांना बोलू दिलं जात नाही असं म्हणत भाजपच्या आमदारांनी आक्षेप घेतला. त्यावेळी सभापती भास्कर जाधव यांच्या दालनाबाहेर या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत धक्काबुक्की केली असं सत्ताधारी आमदारांनी म्हटलं आहे.

यात संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर एका वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

आज यावर सुनावणी झाली असून, सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचं निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. असा निर्णय घेणं असंविधानिक आहे.