सर्वोच न्यायालयांचा निर्णय ठाकरे सरकारला थप्पड – देवेंद्र फडणवीस

विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या बारा आमदाराच निलंबन करण्यात आलं होत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला. परंतु विरोधकांना बोलू दिलं जात नाही असं म्हणत भाजपच्या आमदारांनी आक्षेप घेतला. त्यावेळी सभापती भास्कर जाधव यांच्या दालनाबाहेर या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत धक्काबुक्की केली असं सत्ताधारी आमदारांनी म्हटलं आहे.

यावर सर्वोच न्यायालयाने या निलंबित १२ आमदारांच निलंबन मागे घेतलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रतिक्रया दिली आहे.
राज्य सरकारने निलंबनाचा अवैध असा ठराव केला होता, आज सर्वोच न्यायालयाने निलंबन मागे घेऊन ठाकरे सरकारला थप्पड आहे. १२ आमदार पुन्हा एकदा विधानसभामध्ये पूर्णपणे पात्र ठरवले आहेत. १२ हि आमदार राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा जो घोळ घातला त्याविरुद्ध आवाज उचलत होते. अश्या वेळी सभागृहात न घडलेल्या घटनेचा आणि उपाध्यक्षच्या चेंबर मध्ये जे काही घडलं एक प्रकारे षडयंत्र रचून त्यांचं निलंबन करण्यात आलं होते. सर्वोच न्यायालयाने एक प्रकारे महाराष्ट्र्र सरकारला एक प्रकारे थप्पड लागली आहे. लोकशाहीची पायमल्ली होत चालली आहे.असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तसेच अधिवेशनापूर्वी न्यायालयाने सांगितलं होते कि, या १२ आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज करावा आणि त्याचा निर्णय करावा परंतु सत्तेचा अहंकार त्यामुळे कारवाई करण्यास सरकारने नकार दिला.