एसटी कामगारांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर यावं ; हायकोर्टाचा आदेश

राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यात यावं यासाठी एसटी कर्मचारी संपावर आहेत, राज्य शासनाने या संपावर तोडगा निघावा म्हणून कर्मचाऱ्याना वेतन वाढ देखील केली मात्र कर्मचारी संपावर कायम आहे.

यावर शासनाने कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. या कर्मचाऱ्याना कामावरून काढू नका. सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. यांना कामावरून काढून टाकत त्यांच्या जगण्याचं साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका. अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं एसटी महामंडळाला केली आहे. यावर उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करू, असं आश्वासन महामंडळानं दिल्यामुळे गुरूवारी सकाळी १० वाजता यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलं आहे.

त्याचबरोबर कामगारांनी कामावर रूजू व्हावं, तुमच्या समस्या सर्वांनी शांतपणे ऐकल्या, आम्ही कधीही तुमच्यावर कारवाईचे आदेश दिलेले नाही. १५ एप्रिलपर्यंत सर्व कामगारांनी पुन्हा कामावर रूजू व्हावं, अशी सूचना हायकोर्टानं आंदोलन करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला केली आहे.

आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच मुख्य न्यायमूर्तींनी कर्मचाऱ्याची बाजू मांडणारे वकिल डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांना समजावून सांगितलं की, तुमची विलीनीकरणाची मागणी अम झाली आहे. महामंडळाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, पुढील चारवर्ष हे महामंडळ चालवलं जाईल.

त्यानंतर आर्थिक निकषावर राज्य सरकार यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेईल. मात्र कर्मचाऱ्यानी संप ताणून न धरता सर्वांनी कामावर रुजू व्हावं, कुणाचीही नोकरी हिरावून घेतली जाणार नाही याची काळजी घेऊ असा दिलासा दिला.