एसटीचा संघटना आणि सरकार ! कर्मचाऱ्यांना चटके -जनतेलाही फटके.
जनतेची कोंडी करून पदरात पाडून घेणे हा प्रत्येक संघटीत कर्मचाऱ्यांचा अजेंडा झालाय. मार्ड असो वा अशा जनसेवा देणाऱ्या विभागातील कर्मचारी. सरकार आणि अशा संघटनात खरी फरफट होते ती जनतेची.
**
सरकारी सेवेत सहज सामावून घेणे हे तात्काळ शक्य नाही . याची प्रक्रिया जी निश्चित कालावधीत पूर्ण होऊ शकते.
**
महामंडळाचे नियोजनपूर्वक विभाजन आणि कर्मचारी समायोजन हाच खरा तोडगा असू शकतो. यासाठी दोन्ही पक्षात सकारात्मक दृष्टिकोन गरजेचा.
**
महाराष्ट्र राज्याची जनवाहिनी म्हणजे “लालपरी” गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेत असलेल्या परिवहन मंडळाचा विकास होणं अपेक्षित होते तितकं झालेलं नाही. त्याच बरोबर कर्मचारी वर्ग त्याची परिस्थिती जश्यास तशी आज देखील कायम आहे. मान्य आहे सर्वच मागण्या पूर्ण होत नाहीत, परंतु ज्या शासनाला शक्य आहेत त्या मागण्या पूर्ण करण शासनाच कांम आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी राज्यभरातील परिवहन मंडळातील कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी ऐन दिवाळीत संप पुकारल्याने सर्वसामान्यांची मोठी कोंडी झाली आहे.
सध्या परिवहन मंडळामध्ये १ लाख ७ हजार कर्मचारी आहेत, त्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्यावर त्यावर सरकारने ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे मात्र आता दिवाळीच्या दरम्यान सामान्य नागरिकांना त्याचा त्रास होतो सहन करावा लागत आहे. २८ ऑक्टोबर पासून एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत, त्याच्या महागाई भत्ता वाढ आणि वेतन वाढीच्या मुद्द्यावर सरकार सोबत त्यांची सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी संप मागे देखील घेतला होता परंतु राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी राज्यभरातील परिवहन मंडळातील कर्मचारी पुन्हा संपावर गेले आहेत.
परिवहन मंडळातील काही कर्मचारी संघटनांनी केवळ विरोध दर्शवून कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून वेतन भत्ते द्यावे, या मागणीसाठी आंदोलन सुरु ठेवले. ऐन दिवाळीत बससेवा बंद असल्याने प्रवाशांचे हाल झाले. हे पाहून महामंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महामंडळाच्या याचिकेवर सुनावणी होऊन संघटनांनी संप मागे घ्यावा, असे आदेश देण्यात आले. मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांनी कोर्टाचा आदेशाच पालन न करता संप सुरूच ठेवला आहे.
गेल्या वर्षभरात एस टी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या करण्याचं प्रमाण देखील वाढलं आहे, कमी वेतन, महागाई भत्ता आणि इतर आर्थिक अडचणी असे कारण त्याच्या आत्महत्या करण्याचं कारण आहेत गेल्या एका वर्षात जवळपास 30 ते 35 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. मग याला जवाबदार कोण.? यावर महामंडळ काही उपाय करणार का.? ज्या कर्मचारी आत्महत्या करतात त्याच्या घरातील व्यक्तीला नोकरीवर घेणार का.?
ही प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत..