एसटी विलीनीकरण ; न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही – राज्य सरकार

एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करण्याबाबत न्यायालयाने समिती गठीत केली आहे. तो अहवाल कोर्टात सादर देखील झाला आहे. परंतु समितीने दिलेला अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, अशी माहिती आज राज्य सरकारने कोर्टाला दिली आहे. एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून विलीनीकरणाचा अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी हायकोर्टात उत्तर दिल आहे .

राज्य सरकारच्या वकिलांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांची मागणी नाकारली असून, याबाबत मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद सुरु आहे. त्यामुळे कोर्ट या संदर्भात काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण करावं अशी एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. या प्रकरणी कोर्टाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या शेऱ्याने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी सुरू आहे.