मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून केले लष्करात ‘हे’ पाच महत्वाचे बदल
लष्करातील ‘अग्निपथ’ या नव्या भरती योजनेला देशातील अनेक राज्यांतून विरोध होत आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेला विरोध करण्यासाठी तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांच्यामुळे रेल्वे आणि इतर सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. या विरोधादरम्यान सरकारची ही नवी योजना लष्करात मोठा बदल मानली जात आहे, मात्र मोदी सरकारने लष्करासाठी आणलेली ही पहिलीच योजना नाही.
नरेंद्र मोदींना केंद्रात सत्तेवर येऊन 8 वर्षे झाली असून या काळात त्यांच्या सरकारने लष्करात बदल करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. मोदी सरकारने गेल्या 8 वर्षात लष्करात 5 मोठे बदल केले आहेत. लष्कराची दुरुस्ती म्हणून या बदलांकडे पाहिले जात आहे.
वन रँक वन पेन्शन-
मोदी सरकारने सत्तेत येताच सैन्यात पहिला बदल केला तो म्हणजे वन रँक वन पेन्शन. वन रँक वन पेन्शन अधिसूचना 7 नोव्हेंबर 2015 रोजी प्रसिद्ध झाली. वेगवेगळ्या वेळी निवृत्त झालेल्या वन रँक सैनिकांच्या समान पेन्शनसाठी सरकारची ही योजना आणण्यात आली होती. वन रँक वन पेन्शन 1 जुलै 2014 पासून लागू करण्यात आली. सरकारच्या या योजनेचा 20 लाखांहून अधिक माजी सैनिकांना लाभ झाला.
CDS ची नियुक्ती
मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या टर्ममध्ये चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) ची नियुक्ती केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात म्हटले होते, “आमची सेना भारताची शान आहे. तिन्ही सैन्यांमधील समन्वय अधिक घट्ट करण्यासाठी, मला लाल किल्ल्यावरून एक मोठा निर्णय जाहीर करायचा आहे. संरक्षण कर्मचारी प्रमुख नियुक्ती लवकरच होणार आहे” असे ते म्हणाले होते. यानंतर, 24 डिसेंबर 2019 रोजी या पदाची स्थापना करण्यात आली. जनरल बिपिन रावत यांची देशाचे पहिले CDS म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला होता.
स्वदेशीचा प्रचार –
9 ऑगस्ट 2020 रोजी मोदी सरकारने परदेशातून लष्करी वस्तूंच्या 100 हून अधिक उत्पादनांच्या खरेदीवर बंदी घातली. स्वावलंबी भारत अंतर्गत स्वदेशी वस्तूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे केले गेले.
नवीन थिएटर कमांड-
नवीन थिएटर कमांड तयार करण्याची तयारी- 15 ऑगस्ट 2022 रोजी देशात पहिली इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड सुरू होण्याची शक्यता आहे. सरकार तिन्ही सैन्यदलांना एका छताखाली आणून चांगल्या समन्वयासाठी नवीन थिएटर कमांड बनवत आहे.
हेही वाचा : तुमच्या शहरतील पेट्रोल डिझलचा भाव जाणून घ्या SMS द्वारे, वाचा संपूर्ण माहिती
अग्निपथ योजना-
लष्करासाठी ही सरकारची नवीन योजना आहे. या योजनेअंतर्गत अग्निवीरांना 4 वर्षांसाठी सैन्यात भरती केले जाईल. तथापि, कामगिरीच्या आधारावर 25% राखून ठेवता येते. म्हणजेच 4 वर्षांनंतरही त्याची लष्करात नोकरी सुरू राहणार आहे. लष्करात मोठा बदल म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
14 जून रोजी, सरकारने सध्याची प्रक्रिया रद्द करून, चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सशस्त्र दलात सैनिकांची भरती करण्यासाठी अग्निपथ योजना जाहीर केली. अग्निवीरांसाठी वयोमर्यादा 17.5 ते 21 वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. यामुळे अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने आणि हिंसाचार झाला. नंतर संरक्षण मंत्रालयाने पहिल्या भरतीसाठी वय शिथिलता जाहीर केली. सरकारने पहिल्यांदाच भरतीसाठी कमाल वय 23 वर्षे ठेवले आहे.