शेतकऱ्यांच्या नफ्याची हमी शासन कुठे पडतेय कमी ?

शेतकऱ्यांच्या नफ्याची हमी
शासन कुठे पडतेय कमी ?
वर्षानुवर्षे शेतकरी बांधवांच्या वाट्याला तोटाच येतोय, यासाठी केवळ नैसर्गिक आपत्ती जवाबदार आहे का.? शासन धोरण चुकतंय का.? शेतकऱ्यांसाठी बऱ्याच योजना शासनानाने आणल्या आहेत, परंतु त्या योजनेचा लाभ शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचताना दिसत नाही. यात शासनाने पारदर्शकता कशी येईल यावर विचार करायला हवा.
हमी भाव आपल्याकडे ज्या मालाचे उत्पन्न जास्ती होतं त्याचे दर बऱ्याचदा कमी असतात तर ज्या मालाचे उत्पन्न कमी होतात त्याचे दर मात्र जास्त असतात, यावर्षी सोयाबीन सुरवातीला १२ हजार रुपय भावाने विक्री झालं, शेतकऱ्यांच उत्पन्न सरासरी होत परंतु शासन आयात चालू केली आणि बाजारात शेतकऱ्यांच्या मालाची मागणी कमी झाली, सोयाबीनचे भाव आज निम्म्यावर म्हणजे ४५०० ते ५००० रुपय या भावाने विक्री होतं आहे. ही शेती मालाची परिस्थिती बघता शासनाने हमी भाव या शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
या खरिपाच्या हंगामात शेतकऱ्याच्या तोंडचा घास हिरावून गेला आहे, गेल्या दोन वर्षापासून सरासरी पेक्षा पाऊस जास्त पडत आहे, यावर्षी दीडपट जास्त पाऊस पडला. सोयाबीन, कापूस, मका, मूग उडीद या पिकाच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे, जुलै दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व मराठवाड्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी मुळे शेतकऱ्याच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे, परंतु नैसर्गिक आपत्तीवर माणसाची काय पकड असणार..? यामुळे शेतकरी आणि शासनाने शेतीवर आधारीत जोडधंदा चालू करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा. जेणे करून शेतकऱयांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱयांच्या पिकाचे जवळपास ५० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे, शासनाने नुकसान भरपाई मदत घोषित केली असून, जिरायत पिकाच्या नुकसानी साठी ६८०० रुपय प्रति हेक्टर दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देणार आहेत, हे दर राज्य आपत्ती निधीच्या दरानुसार आहेत,बागायत पिकाच्या नुकसानीसाठी १३५०० रुपय प्रति हेक्टर दोन हेक्टर च्या मर्यादित आहे. बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी १८००० हजार प्रति हेक्टर हे देखील दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मिळणार आहेत.