आता ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार आयकर, GST वर मोठा दिलासा, का जाणून घ्या?
Budget 2023:सामान्य अर्थसंकल्पापूर्वी, काही गैर-सरकारी संस्थांनी (एनजीओ) देशातील वृद्ध लोकसंख्येच्या सुधारणेसाठी पावले उचलण्याची सूचना केली आहे. यामध्ये वृद्धापकाळातील पेन्शन, अतिरिक्त आयकर सवलत आणि वृद्ध लोक वारंवार वापरल्या जाणार्‍या उत्पादनांवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मधून सूट देण्याच्या उपायांचा समावेश आहे.
जाणून घ्या कोणत्या NGO ने ही मागणी केली
एनजीओ एजवेल फाऊंडेशनने सांगितले की, वृद्ध आणि तरुण पिढीतील वाढती दरी लक्षात घेता, वृद्धांच्या जीवनशैलीतील बदल, दीर्घ आयुष्याच्या प्रकाशात, अर्थसंकल्पात अनुकूल तरतुदी केल्या पाहिजेत. फाऊंडेशनने एका निवेदनात म्हटले आहे की, मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्त लोकांना सतत सक्रिय ठेवण्यासाठी त्यांच्याशी संलग्न करणे आवश्यक आहे. फाउंडेशनने अर्थ मंत्रालय आणि इतर भागधारकांना पुढील अर्थसंकल्प अंतिम करताना आपल्या शिफारसी आणि सूचनांचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. सध्याच्या महागाईनुसार वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतनात सुधारणा करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
Gems Astrology:रत्न धारण करताना जाणून घ्या या १० गोष्टी!
वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतनाचा हिस्सा 3000 रुपये करण्याची मागणी
“मासिक वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतनातील केंद्र सरकारचा सध्याचा वाटा प्रत्येक पात्र वृद्ध व्यक्तीसाठी दरमहा 3,000 रुपये करण्यात यावा. राज्य सरकारला देखील त्यानुसार आपल्या वाट्यामध्ये सुधारणा करण्याचा सल्ला देण्यात यावा,” असे निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय आर्थिक सुरक्षेच्या उपायांचा भाग म्हणून बँक, पोस्ट ऑफिस आणि वृद्धांसाठीच्या इतर ठेवी आणि गुंतवणूक योजनांवरील व्याजदरात वाढ करण्याची मागणी फाउंडेशनने केली आहे. विशेषत: वृद्धांना प्राप्तिकरात अधिक सवलत द्यावी, असे म्हटले आहे.
“…अन् तोच दाढीवाला आज फडणवीसांच्या मांडीवर जाऊन बसला”- अरविंद सावंत
या उत्पादनांवर जीएसटी सूट देण्यात यावी
एनजीओने वृद्धांद्वारे वारंवार वापरल्या जाणार्‍या सेवा आणि उत्पादनांवर जीएसटी सूट देण्याची मागणी केली आहे जसे की ऑडिट डायपर, औषधे, व्हीलचेअर आणि वॉकर सारखी आरोग्यसेवा उपकरणे, 70 वर्षांवरील वृद्ध रूग्णांचे हॉस्पिटलायझेशन, मेडिक्लेम पॉलिसी आणि वैद्यकीय सल्ला शुल्क की.