फी भरली नाही तर शाळा मुलांचे भविष्य उध्वस्त करू शकत नाही- न्यायालय
पालकांनी फी भरली नाही तर विद्यार्थ्याला परीक्षेला बसण्यापासून रोखता येणार नाही. पालकांनी शाळेची फी न भरल्याने शाळा मुलाचे भविष्य उध्वस्त करू शकत नाहीत . फीच्या आधारावर विद्यार्थ्याची नोंदणी किंवा शाळा रजा प्रमाणपत्र म्हणजेच SLC किंवा कोणत्याही कागदपत्रांची नोंदणी थांबवता येणार नाही.
SBI ची तब्बल 665 पदांसाठी बंपर भरती, जाणून घ्या पगार आणि पात्रता
कोणत्याही पक्षाचा दोष असल्याने मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ शकत नाही. शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. एका प्रकरणात रेवारीच्या सत्र न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. जर फी भरली गेली नसेल तर शाळा न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करून फी वसूल करू शकतात.
एसएलसी प्रकरण
रेवाडीच्या सत्र न्यायालयात हे प्रकरण दोन मुलांच्या एसएलसीशी संबंधित होते. 14 वर्षांचा दीपांशू (वर्ग 10) आणि त्याची बहीण 13 वर्षांची दीपिका (वर्ग 8) रेवाडीच्या जीडी गोएंका पब्लिक स्कूलमध्ये शिकत होते. दोन्ही भावंडे गेल्या ४ वर्षांपासून येथे शिकत होती. यावर्षी त्यांच्या पालकांनी दोन्ही मुलांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश मिळवून दिला. मात्र जीडी गोएंका यांनी मुलांना एसएलसी देण्यास नकार दिल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
शाळेने दीपांशूचे बोर्ड नोंदणीचे पेपरही दिले नसल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. इयत्ता 10वी बोर्डाची नोंदणी फक्त 9वी वर्गात केली जाते. शाळेने फी भरली नसल्याचे सांगितले.
विद्यार्थ्यांची बाजू मांडणारे वकील कैलाश चंद म्हणाले की, ‘मुले आणि त्यांचे पालकही या प्रकरणाबाबत शिक्षण विभाग आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांकडे गेले. पण मदत मिळाली नाही. त्यानंतर 23 मे 2022 रोजी रेवाडी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
शाळा बेकायदेशीर फी घेत होती : चांद
वकील कैलाश चंद यांनी सांगितले की, ‘पालकांचे म्हणणे आहे की शाळा बेकायदेशीर शुल्क आकारत होती, जे हरियाणा शिक्षण नियम 2003 चे उल्लंघन होते.’ शाळेच्या वतीने वकील पीके वत्स म्हणाले की, ‘आम्ही कोणत्याही बेकायदेशीर शुल्काची मागणी केलेली नाही. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करतो.
हे प्रकरण प्रथमच दिवाणी न्यायाधीश रितू यादव यांच्यासमोर आले. 18 ऑगस्ट रोजी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि शाळेला एसएलसी आणि बोर्ड परीक्षेच्या नोंदणीचे पेपर मुलांना देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाला शाळेने 25 ऑगस्ट रोजी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयानेही मुलांना कागदपत्रे देण्याचा निर्णय दिला.