संजय केणेकर यांची म्हाडाच्या सभापती पदी नियुक्ती

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियुक्त केलेले औरंगाबाद म्हाडाचे सभापती भाजपचे संजय केणेकर यांची महाविकास आघाडी सरकारने सभापती पदावरून गच्छंती केली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाविकास आघाडी सरकारची ही कारवाई अवैध ठरवली असून संजय केणेकर यांना पुन्हा सभापतीपद बहाल कऱण्याचे आदेश दिले आहे. न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एस. जी. दिघे यांनी यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी केली.

औरंगाबाद भाजप नेते संजय केणेकर यांना २०१९ मध्ये म्हाडाचे सभापती पद देण्यात आले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने ३१ जानेवारी २०२० रोजी एक अधिसूचना काढत औरंगाबाद म्हाडाच्या सभापती पदावरून संजय केणेकर यांना हटवले होते. याविरोधात त्यांनी अॅड. अतुल कराड यांच्या वतीने खंडपीठात धाव घेतली होती. केणेकर यांची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी असल्याने या पदावर त्यांचा हक्क असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. तसेच केणेकर यांना पदावरून हटवताना ठोस कारण देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती जनहिताच्या कारणास्तव रद्द करण्यात येत असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते. परंतु खंडपीठात सुनावणीदरम्यान, महाविकास आघाडीला अशा प्रकारची नियुक्त रद्द करण्यामागील भूमिका सिद्ध करता आली नाही. परिणामी, राज्य सरकार बदलले तरी अशा प्रकारची नियुक्ती रद्द करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.