‘सणासुदी’च्या काळात ‘पेट्रोल’ आणि ‘डिझेल’च्या दरात ‘दिलासा’ मिळण्याची ‘अपेक्षा’
सणासुदीच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे. प्रत्यक्षात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात तेल कंपन्यांवरील दबाव पूर्णपणे संपुष्टात येईल आणि कंपन्या हा दिलासा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवू शकतील. सध्या , ब्रेंट क्रूडची किंमत जानेवारीच्या मध्यापासून नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. फेडरल रिझर्व्हने दर वाढवल्यानंतर किमतीत ही घसरण झाली. किंबहुना, दर वाढल्यामुळे वाढ मंदावेल आणि त्यामुळे कच्च्या तेलाची मागणीही कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
एकेकाळी ‘पद्मश्री’ने ‘सन्मानित’ असलेले आज ‘OPD’च्या ‘रांगेत’
कच्चे तेल कुठे पोहोचले
शुक्रवारी, ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल $ 86.15 वर बंद झाली, ती एका दिवसात सुमारे 5 टक्क्यांनी घसरली आहे. जी 15 जानेवारीनंतरची नीचांकी पातळी आहे. 30 ऑगस्टपासून ब्रेंट क्रूडच्या किमती सातत्याने 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आहेत. त्याच वेळी, 6 सप्टेंबरपासून, तेल प्रति बॅरल $ 95 च्या खाली आहे. दुसरीकडे, डब्ल्यूटीआय क्रूड आज प्रति बॅरल $ 80 च्या खाली पोहोचले आहे. त्यात शुक्रवारीच सुमारे 6 टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली. ब्रेंट क्रूडच्या किमतींचा भारताच्या क्रूड बास्केटवर जास्त परिणाम होतो.
भाव का पडले?
किमती घसरण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी दरात केलेली झपाट्याने वाढ. अलीकडे, दरांमध्ये तीव्र वाढीसह, फेडरल रिझर्व्हने सूचित केले आहे की पुढील वाढ चालू राहतील. यामुळे आगामी काळात विकासदर मंदावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तेलाच्या मागणीतही घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाव खाली येत आहेत. घसरणीचा हा ट्रेंड कायम राहिला तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही दिलासा मिळू शकतो.
शेतकरी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करून पाणी व्यवस्थापनाबरोबरच पिकांचे चांगले उत्पादन घेऊ शकतात
ओपेक देशांची नजर
मात्र, दुसरीकडे तेल निर्यात करणाऱ्या देशांच्या नजरा ओपेक देशांवर आहेत. खरं तर, तेल उत्पादक देशांनी आधीच सूचित केले आहे की त्यांच्यासाठी योग्य किंमत 90 ते 100 डॉलर प्रति बॅरल दरम्यान आहे आणि ते किमती स्थिर ठेवण्यासाठी उत्पादन कमी करण्याबद्दल बोलत आहेत. मात्र, मंदीच्या भीतीने उत्पादन कमी केले तर त्यांचे उत्पन्नही कमी होईल, त्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. अशा स्थितीत ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला होणाऱ्या ओपेक देशांच्या बैठकीकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे तेलाची पुढील दिशा ठरवता येईल.