राशनकार्ड असणाऱ्यांना तांदळाचा तुटवडा भासणार नाही, केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले सरकारची “हि” योजना

FCI वर तांदळाची किंमत: केंद्र आणि विविध राज्यांकडून गरीब कुटुंबांसाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. राशनकार्डधारकांच्या माध्यमातून सरकारे त्याचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवतात. या योजनांतर्गत वितरणासाठी राज्यांना गहू आणि तांदूळ आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी खराब मान्सून आणि कमी उत्पादनाच्या भीतीने केंद्राने राज्यांना तांदूळ दिला नाही. आता केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की जर राज्यांना तांदूळाची गरज असेल तर ते थेट भारतीय अन्न महामंडळाकडून (FCI) 2,800 रुपये प्रति क्विंटल दराने तांदूळ खरेदी करू शकतात. यासाठी त्यांना ई-लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्याची गरज भासणार नाही.

सिने पत्रकार आणि माध्यम रंगकर्मी बरोबर सांस्कृतिक मंत्री मुनगंटीवार यांची महत्त्वाची बैठक संपन्न

ई-लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्याची गरज नाही
गेल्या वर्षी कर्नाटकने आपल्या कल्याणकारी योजनांसाठी तांदळाची मागणी केली होती. मात्र त्यांची विनंती केंद्राने फेटाळून लावली. जून 2023 मध्ये, केंद्राने खुल्या बाजार विक्री योजना (OMSS) अंतर्गत केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना तांदूळ आणि गव्हाची विक्री थांबवली होती. जोशी म्हणाले की, राज्य थेट 2,800 रुपये प्रति क्विंटल दराने तांदूळ केंद्रीय पूलमधून खरेदी करू शकते. त्यांना ई-लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्याची आवश्यकता नाही. ते म्हणाले की, आजपर्यंत कोणत्याही राज्यातून मागणी पुढे आली नाही.

‘या’ चुकीमुळे गॅरंटीशिवाय मिळणार नाही कर्ज, जाणून घ्या मुद्रा योजनेशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी

सरकारी विधानानुसार, राज्ये 1 ऑगस्ट 2024 पासून FCI कडून ई-लिलावात सहभागी न होता तांदूळ खरेदी करू शकतात . नवीन खरेदी सत्र सुरू होण्यापूर्वी साठा कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जोशी म्हणाले की, ‘भारत’ ब्रँड अंतर्गत पीठ आणि तांदळाची विक्री सुरूच राहणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, केंद्राने 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांसाठी सुमारे 81.35 कोटी लाभार्थी कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य पुरवणे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा अंदाजे आर्थिक खर्च 11.80 लाख कोटी रुपये आहे.

अनुराग ठाकूरांचा विशाल पाटलांनी स्तरच काढला.

2023-24 या आर्थिक वर्षात 497 लाख टन अन्नधान्य वितरित करण्यात आले होते आणि या आर्थिक वर्षात जूनपर्यंत ते 125 लाख टन होते. इथेनॉल उत्पादन क्षमता प्रतिवर्षी 1,589 कोटी लिटर इतकी वाढली आहे, जी देशाची देशांतर्गत इथेनॉलची गरज भागवण्यासाठी पुरेशी आहे, असेही जोशी म्हणाले. ते म्हणाले की सुमारे 1.05 लाख कोटी रुपयांच्या पेमेंटसह, चालू साखर हंगाम 2023-24 मधील उसाच्या थकबाकीपैकी 94.8 टक्क्यांहून अधिक रक्कम मंजूर झाली आहे, ज्यामुळे उसाची थकबाकी सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचली आहे. ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’वर जोशी म्हणाले की, आतापर्यंत देशभरात 145 कोटी रुपयांचे पोर्टेबिलिटी व्यवहार झाले आहेत.

Latest:

• महाराष्ट्रातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत वीज, राज्य सरकारने योजना केली सुरू
• महाराष्ट्रातील बीडमध्ये खजूर, ड्रॅगन फ्रूट आणि सफरचंदाची मिश्र शेती केली जाते, ही महिला शेतकरी बनली करोडपती.
• शेतात खोल नांगरणीबरोबरच हे यंत्र तणही कमी करते, किंमत ९० हजार रुपये
• दुष्काळापासून पिके वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे, तज्ज्ञांनी दिलेल्या या टिप्स उपयुक्त ठरतील.