हरियाणाच्या विजयाचा फॉर्म्युला घेऊन महाराष्ट्र जिंकण्याची योजना, शिंदे सरकारची नजर दलित-ओबीसी मतांवर

हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी महाराष्ट्रात भाजपला राजकीय बळ दिले आहे. हरियाणाची राजकीय लढाई जिंकण्यात जसे भाजपला यश आले, त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्राची राजकीय लढाई जिंकण्याचे कापडही त्यांनी विणण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दलित आणि ओबीसी समाजाला आकर्षित करण्यासाठी मोठी राजकीय खेळी केली आहे. अशा स्थितीत हरियाणाच्या नायबसिंग सैनी यांच्या पावलावर पाऊल टाकून शिंदे सरकार महाराष्ट्रात विजयाचा झेंडा फडकवणार का, हे पाहणे बाकी आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिंदे सरकारने गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून मोठा निर्णय घेतला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्य अनुसूचित आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणाऱ्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. आता हा अध्यादेश महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात आणला जाणार आहे. याशिवाय इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) क्रिमी लेयरची मर्यादा 8 लाखांवरून 15 लाख रुपये करण्याची मागणी करणारा प्रस्तावही केंद्र सरकारकडे मंजूर करण्यात आला आहे. ओबीसींना आरक्षणासाठी नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र घ्यावे लागते.

विनेश फोगट जिंकली तरी पण…’, हरियाणातील पराभवानंतर ‘सामना’मध्ये काँग्रेसला सल्ला

शिंदे सरकारने मोठी राजकीय खेळी केली
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिंदे सरकारने ज्या प्रकारे दोन्ही महत्त्वाचे निर्णय घेतले, त्यामुळे हे निर्णय भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या निवडणूक रणनीतीचा भाग मानले जात आहेत. शिंदे मंत्रिमंडळाचे दोन्ही निर्णय महत्त्वाचे आहेत कारण राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे ओबीसींच्या क्रिमी लेयरची मर्यादा वाढवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत. एवढेच नाही तर जात जनगणना आणि ओबीसी आरक्षण मर्यादेचे मुद्दे राहुल गांधी ज्या पद्धतीने मांडत आहेत, त्यावरून शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने क्रीमी लेयरचा खेळ खेळून मोठा राजकीय जुगार खेळला आहे.

एका वर्षात तुम्हाला करोडपती बनवू… घोटाळेबाज रोजंदारी मजुरांनाही सोडत नाहीत, अशा फंदात पडू नका.

महाराष्ट्रात विजयी सूत्र वापरले
हरियाणा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नायब सिंग सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने राज्यातील ओबीसींच्या क्रिमी लेयरची मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख रुपये केली होती. अशाप्रकारे भाजपने हरियाणातील ३५ टक्के ओबीसी मते आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याचा फायदाही निवडणुकीत मिळाला. ओबीसींचा मोठा वर्ग भाजपच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला आहे. एवढेच नाही तर निवडणुकीदरम्यान भाजपने काँग्रेस खासदार कुमारी सेलजा यांच्या नाराजीचा संबंध दलित स्वाभिमानाशी जोडला होता. पंतप्रधान मोदींपासून ते अमित शहांपर्यंत भाजपच्या सर्व नेत्यांनी काँग्रेसला दलितविरोधी गोत्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला.

हरियाणाच्या विजयाचा फॉर्म्युला वापरून महाराष्ट्राची निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने मोठी बाजी मारली आहे. त्यामुळेच दलित आणि ओबीसी मतांचे एकत्रीकरण करण्याचा मोठा निर्णय निवडणुकीपूर्वी घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे भाजपला कोणताही राजकीय धोका पत्करायचा नाही. त्यामुळे दलित आणि ओबीसी मतांची जमवाजमव करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असून, त्यासाठी गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून मोठी खेळी करण्यात आली. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत दलित आणि ओबीसी मतांच्या विखुरल्याने भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला मोठा धक्का बसला.

लोकसभा निवडणुकीत धक्का बसला
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपला मोठा धक्का बसला. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती करून निवडणूक लढल्यानंतरही भाजप 23 जागांवरून 9 जागांवर घसरला. राज्यातील लोकसभेच्या 48 जागांपैकी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीने 17 जागा जिंकल्या (भाजप 9, शिवसेना 7 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एक जागा) तर अखिल भारतीय आघाडीने 30 जागा जिंकल्या (काँग्रेस 13, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना 9 आणि द. भाजपच्या पराभवामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जातीय समीकरण नीट सांभाळण्यात शरद पवारांचे अपयश.

महायुती सरकार प्रवाश्यांच्या पाठीशी

ओबीसी मतांवर भाजपचे विशेष लक्ष
लोकसभा निवडणुकीपासून भाजप महाराष्ट्राचे जातीय समीकरण सांभाळण्यात व्यस्त असून त्यांचे विशेष लक्ष ओबीसी मतांवर आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ४० टक्के ओबीसी आणि १२ टक्के दलित मतदार आहेत. भाजपचे संपूर्ण लक्ष महाराष्ट्रातील ओबीसी मतांवर केंद्रित आहे आणि ते त्यांच्या पाठिंब्याचे राजकारण करत आहेत. 2014 नंतर भाजपने मराठ्यांना वेठीस धरण्याचे प्रयत्न केले, त्यामुळे ओबीसींपासून लक्ष वेधले गेले. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजपला पुन्हा ओबीसींची आठवण झाली असून पक्षाने तीन ओबीसी नेत्यांना आमदार केले आहे. आता ओबीसींच्या क्रीमी लेयरची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून शिंदे सरकारने मोठी खेळी केली आहे.

महाराष्ट्रात 40 टक्के ओबीसी
महाराष्ट्रात 40 टक्के ओबीसी सुमारे 356 जातींमध्ये विभागले गेले असून त्यांना 19 टक्के आरक्षण आहे. 1931 मध्ये झालेल्या शेवटच्या जात जनगणनेनुसार भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी 52 टक्के लोकसंख्या अत्यंत मागासवर्गीय आहे. महाराष्ट्रातील 40 टक्के लोकसंख्या ओबीसी आहे, ज्यामध्ये तेली, माळी, लोहार, कुर्मी, धनगर, घुमंटू, कुणबी आणि बंजारा या जातींचा समावेश आहे. 40 टक्के ओबीसी लोकसंख्या असूनही मराठा वर्चस्वाच्या राजकारणामुळे त्यांना विशेष राजकीय स्थान मिळू शकलेले नाही. त्यामुळेच आजपर्यंत राज्यात एकही ओबीसी मुख्यमंत्री झालेला नाही.

गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे हे भाजपमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे ओबीसी चेहरे म्हणून उदयास आले होते. आज भाजपकडे गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या पंकजा मुड्डे आणि विनोद तावडे ओबीसी प्रवर्गात आहेत. ओबीसी समाजाचा पाया कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, पुणे, अकोला, परभणी, नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्यात आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे 100 विधानसभा जागांवर ओबीसी मतांचा प्रभाव आहे आणि त्यामुळे भाजपचे लक्ष ओबीसी मतांवर आहे. त्याचप्रमाणे दलित समाजालाही मदत करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे, त्यासाठी एससी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Latest:

• 750 रुपयांच्या डोसने गाय, म्हैस, वासरू देतील जन्माला ! हे तंत्रज्ञान पशुपालकांसाठी आहे वरदान, वाचा सविस्तर
• तेलबिया अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत बियाणे, २१ राज्यांतील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याची तयारी
• ‘भारत’ ब्रँडचा तांदूळ, पीठ आणि डाळींची विक्री पुन्हा सुरू, यावेळी एवढी असेल किंमत
• ICAR ने रब्बीमध्ये HD3388 गव्हाच्या नवीन जातीची पेरणी करण्याचा सल्ला दिला, शेतकऱ्यांना 125 दिवसांत 52 क्विंटल उत्पादन मिळेल.
• शेतकऱ्यांनी गव्हाच्या पेरणीसाठी या 6 सुधारित वाणांचा वापर करावा, पुसा येथून बियाणे मागवण्यासाठी याप्रमाणे नोंदणी करा