मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेविरोधात हायकोर्टात याचिका, ही मोठी मागणी

मुंबई : मुंबईतील एका चार्टर्ड अकाउंटंटने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे करदात्यांवरचा बोजा वाढेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सीएने 9 जुलै रोजी सरकारद्वारे मंजूर केलेला ठराव फेटाळण्याची मागणी केली आहे ज्यामध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये भत्ता देण्यात येणार आहे. ज्या महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना ही मदत दिली जाईल.

या योजनेची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आणि योजना लागू होण्यापासून रोखण्यासाठी अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली आहे. योजनेची रक्कम या महिन्याच्या अखेरीस लाभार्थी महिलांना वितरित केली जाईल. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने त्यावर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

कोणते लोक राशन कार्ड बनवू शकत नाहीत?, जाणून घ्या काय आहेत याबाबतचे नियम

विकासकामांसाठी कर – याचिकाकर्ते
मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर 5 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होऊ शकते. नावेद अब्दुल सईद मुल्ला असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. ज्यांनी दावा केला आहे की सरकारी योजनांद्वारे करदात्यांना आणि तिजोरीवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मार्गाने अतिरिक्त बोजा टाकला जातो. नवीद म्हणाले की, कर अशा रोख योजनांसाठी घेतला जात नाही तर विकासकामांसाठी घेतला जातो.

अनुराग ठाकूरांचा विशाल पाटलांनी स्तरच काढला.

सीए यांनी ही योजना रद्द करण्यामागे हे कारण दिले आहे,
असे याचिकेत म्हटले आहे की, ही योजना सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी विशिष्ट वर्गातील मतदारांना लाच किंवा भेट देण्यासारखे आहे. सरकार आहे. ही योजना लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या तरतुदींच्या विरोधात आहे. आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या राज्यावर या योजनेत सुमारे 4600 कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत ही योजना रद्द करावी.

Latest:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *